पिंपरी – महापालिकेत १४ बोगस उपसूचनांद्वारे वाढ व घट दाखवून ठेकेदारांना परस्पर ६० कोटी १८ लाख रुपयांची बिले अदा केल्याचे प्रकरण पुढे आले होते. आर्थिक बाबतीत इतके गंभीर प्रकरण असताना उपसूचना देणारे व स्विकारणे यांच्यापैकी कोणावरही अद्याप कारवाई झाली नाही.

दुसरीकडे बोगस उपसूचनांद्वारे झालेल्या या ६० कोटी १८ लाख रुपयांच्या बोगस बिलांची अखेर प्रशासनाला आठवण झाली आहे. सहा महिन्यांनंतर या बिलांच्या रकमेला मान्यतेचा प्रस्ताव लेखा विभागाने तयार करून स्थायीकडे मान्यतेसाठी पाठवला. मात्र, स्थायी समितीने त्यावर मोठी चर्चा करत हा विषय तहकूब केला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये वाढ-घट करण्यात आली. मात्र, ते करत असताना नियमबाह्य पद्धतीने बोगस उपसूचना देत स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेला अंधारात ठेवले. या संदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी ८ एप्रिल रोजी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे अधिकृत तक्रार नोंदवली होती.

त्या आधारे आयुक्तांनी समितीमार्फत चौकशी केली. त्यामध्ये अधिकृत ठराव किंवा मंजुरी नसताना ६० कोटी १८ लाख रुपयांची बिले या १४ बोगस उपसूचनांच्या आधारे ठेकेदारांना दिल्याचे समोर आले होते.

दरम्यान, हे प्रकरण संपूर्ण राज्यभर गाजले. बोगस उपसूचना, त्यावर सह्या करणारे नगरसेवक आणि ते करून घेणारे या सगळ्याची चर्चा झाली. पालिकेच्या आर्थिक शिस्त व अनागोंदी कारभारही चव्हाट्यावर आला. मात्र, त्यानंतरही कोणती सुधारणा झालेली दिसत नाही.

सहा महिने उलटून देखील बोगस उपसूचनांच्या आधारे दिलेल्या ६० कोटी १८ लाखांच्या बिल अदागयीबाबत झालेली अनागोंदी कायम आहे. सहा महिन्यानंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने हा या बिल अदायगीला मान्यता घेण्यासाठी स्थायीकडे पाठवला. मात्र, स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयाच्या सखोल माहितीबाबत शंका उपस्थित करत हा विषय तहकूब करण्यात आला.

उपसूचना अवैध, तर कारवाई का नाही ?
या संपूर्ण प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या केंद्रस्थानी तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांचे नाव चर्चेत होते. या प्रकरणादरम्यान त्यांची बदली झाली. मात्र, दुसरीकडे चौकशीत १४ उपसूचना अवैध म्हणून समितीने निश्चित केल्या.

आयुक्तांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. परंतु, पालिका स्तरावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. आयुक्तांसह संबधित लेखा, नगरसचिव आणि दक्षता व गुणनियंत्रण विभाग यांच्याकडूनही अद्याप कोणती कारवाई झालेली नाही.

‘या विषयामध्ये बिल अदायगीप्रकरणी त्या कामांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. मात्र, त्यामध्ये काय चौकशी केली हे अद्याप प्रशासनाने दिले नाही. त्यामुळे प्रशासनाला ज्या कामांचे बिल दिले आहे, त्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या कामांची चौकशी करावी, काम केले असेल तरच बिल मिळेल. त्याचा अहवाल आल्यानंतर तो योग्य असेल तर मान्यता देत महापालिकेच्या सभेकडे हा विषय पाठविण्यात येईल.’- अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती.

Pune District : सोनोरी-सासवड रस्ता निकृष्ट