मुंबई – औरंगजेबाच्या कबरीवरून राज्यात वादंग उसळले असतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयात ती हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका दाखल केली असून, औरंगजेबाची कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या व्याख्येत बसत नाही आणि ती पुढच्या पिढीला काहीही शिकवत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. केंद्र पुरातत्व विभागाने ती ऐतिहासिक वास्तूंच्या यादीतून वगळावी आणि राज्य सरकारने कायमची हटवावी, अशी मागणी याचिकेत आहे. यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

कबर हटवण्याची मागणी –

तिरोडकर म्हणाले, “कबर पुरातत्व यादीतून वगळली तर राज्य सरकारने ती कायमस्वरूपी हटवावी, जेणेकरून भविष्यात जातीय तणाव टाळता येईल.” याचिकेत ‘छावा’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तात्पुरती बंदी घालण्याचीही विनंती आहे, कारण त्यामुळे वाद वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नागपूर दंगलीनंतर हे प्रकरण आणखी चिघळले असून, सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.

राज्यातील तणाव –

औरंगजेबाच्या खुलताबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथील कबरीवरून गेल्या काही दिवसांपासून वातावरण तापले आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांनी कबर हटवण्यासाठी आंदोलने तीव्र केली आहेत. १७ मार्च रोजी नागपूरमध्ये या मुद्द्यावरून दंगल उसळली, ज्यामुळे मराठवाड्यातही तणावाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कबर सध्या झाकून ठेवण्यात आली असून, परिसरात पोलिसांचा कडक बंदोबस्त आहे.

एनआयएचा तपास –
या प्रकरणाच्या गंभीरतेमुळे राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) चे दिल्लीचे पथक छत्रपती संभाजीनगरात दाखल झाले आहे. परभणी, जालना आणि नांदेडमध्येही संशयित हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी पथके पाठवली आहेत. एटीएसची मदत घेत तपासाला गती देण्यात येत आहे. औरंगजेबाच्या कबरीभोवतीचा वाद आता कायदेशीर आणि सामाजिक स्तरावर नवे वळण घेण्याची शक्यता आहे.