नवी दिल्ली – सुधारित नागरिकत्व कायदाविरोधात देशभरात हिंसाचार उफाळला असताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मोठा निर्णय घेतला आहे. लवकरच बँकेत केवायसी करण्यासाठी धर्म विचारण्यात येणार आहे. यासाठी आरबीआय लवकरच एक परिपत्रक काढण्याची शक्यता आहे. यासंबंधीचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे.

फेमा (डिपॉजिट) नियमाच्या शेड्युल्ड ३च्या संशोधनानुसार, मोठ्या कालावधीपासून भारतात राहणारे बांगलादेश अथवा पाकिस्तानचे अल्पसंख्याक (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, शीख आणि ईसाई) समुदाय लोकांना केवळ एक एनआरओ अकाउंट उघडण्याची परवानगी दिली जाईल. जेव्हा हे लोक नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या तरतुदींनुसार भारताचे नागरिक होतील तेव्हा त्यांचे एनआरओ खाते डिपॉजिट खात्यात रूपांतरित होईल. फेमाच्या नियमांनुसार, हे लोक भारतात केवळ एकच स्थावर मालमत्ता खरेदी करू शकतील.

दरम्यान, या नियमानुसार, मुस्लिम आणि म्यानमार, श्रीलंका आणि तिबेटचे लोक संपत्ती आणि खाते उघडू शकत नाही.