नवी दिल्ली : बदलापुरातील प्रसिद्ध शाळेत दोन चिमुकल्या विद्यार्थीनींवर त्याच शाळेत सफाई कर्मचारी असलेल्या अक्षय शिंदेने अत्याचार केला होता. या प्रकरणी त्याला अटक झाल्याच्या काही महिन्यातच त्याचा एन्काउंटर करण्यात आला. यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून एसआयटी स्थापन करण्यात आली. तर, या प्रकरणातील दोषी पोलिसांवर नव्याने एफआरआय दाखल करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाकडून सरकारला देण्यात आले होते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आज सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली असून राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिलासा देत म्हटले की, अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी नव्याने एफआयए दाखल करायची गरज नाही. एसआयटी पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली काम करेल. तक्रारदारांनी म्हणजेच अक्षय शिंदेयांच्या कुटुंबीयांनी स्वतः याचिका मागे घेतली आहे. त्यामुळे त्यांना नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता नाही. ज्यामुळे आता राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात आम्ही बदल करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पोलीस महासंचालक एसआयटी स्थापन करतील. अधिकाऱ्यांची निवड पोलीस महासंचालकांकडून करण्यात येईल. पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली एसआयटी काम करेल. तर, तक्रारदार मजिस्ट्रेट किंवा सत्र न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, सरकारने मुंबई उच्च न्यायाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तुषार मेहता यांनी स्वतः राज्य सरकारची बाजू मांडली आहे. चौकशी कोणता अधिकारी करेल, हे उच्च न्यायालयानेच ठरवले आहे. पण आता डीजीपी स्वतः ठरवतील कोणत्या अधिकाऱ्याने चौकशी करावी, असे तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. त्यामुळे आता अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणात सरकारला मोठा दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
