नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक मागासांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरवला आहे. केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून हा निर्णय घेतला होता. त्याला अनेकांनी आव्हान दिले होते. त्या आव्हान याचिकांवर घटनापीठात सुनावणी झाली आणि त्यात 3 विरूद्ध 2 अशा मतांनी हा निर्णय वैध ठरवला गेला. आर्थिक मागासांना आरक्षण दिल्याने घटनेच्या मूलभूत ढाच्याला कोणताही धक्का लागत नाही, असा निर्णयही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

केंद्र सरकारने 2019 मध्ये घटनादुरुस्ती करून आर्थिक मागासांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याला विरोध करीत 40 आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. सरन्यायाधीश उदय लळीत हे या घटनापीठाचे प्रमुख होते. या पीठाने या प्रकरणाचे सारे पैलू तपासून हा निर्णय दिला आहे.

या विषयावर घटनापीठातील चार न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निकालपत्र दिले आहे. न्या. दिनेश महेश्‍वरी, न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला या तीन न्यायाधीशांनी हे आरक्षण वैध ठरवणारे मत दिले तर न्या. एस. रवींद्र भट आणि सरन्यायाधीश लळीत यांनी मात्र आर्थिक आधारावर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय अवैध ठरवला.

न्या. महेश्‍वरी यांनी आपले निकालपत्र वाचून दाखवताना म्हटले आहे की, आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेली घटनादुरुस्ती ही घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावणारी आहे असे म्हणता येणार नाही. समाजातील सर्वच वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी सर्वसमावेशक पद्धतीने निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने हा निर्णय वैध आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले आहे.

न्या. पारडीवाला यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, सामाजिक न्यायाची बाब म्हणून मागासांना आरक्षण दिले जाते पण ही सवलत अमर्यादित काळासाठी सुरू ठेवता येणार नाही. न्या. एस. रवींद्र भट यांनी मात्र यासाठी केली गेलेली घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवून ती रद्दबातल ठरवली आणि आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही अमान्य केला. या निर्णयामुळे घटनेच्या मूलभूत चौकटीला बाधा येत असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. सरन्यायाधीश लळीत यांनीही रवींद्र भट यांच्यानुसारच आपले मत नोंदवले आहे.