पुणे -राज्यशासनाकडून पुणेकरांना निवासी मिळकतींना दिली जाणारी 40 टक्के कर सवलत कायम ठेवण्यात येणार आहे. शिवाय, मागील थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून आता शहरातील सरसकट सर्व निवासी मिळकतींना ही सवलत देण्याची तयारी पालिकेने केली आहे.

पालिका आतापर्यंत केवळ स्वत: राहत असलेला नागरिकालाच ही सवलत देत होती. तर ज्या निवासी मिळकती बंद आहेत तसेच, ज्या मिळकतीत भाडेकरू राहत आहेत अशा मिळकतींना ही सवलत दिली जात नव्हती. अशा सुमारे 97 हजार 500 मिळकतींना महापालिकेने मागील वर्षी ऑगस्ट मध्ये 40 टक्के सवलत रद्द केल्याच्या तसेच 2019 पासून थकबाकी भरण्याच्या नोटीस दिल्या होत्या. मात्र, या मिळकतींची सवलतही शासनाने आपल्या निर्णयात कायम ठेवली आहे. परिणामी, महापालिकेनेही आता ज्या मिळकतींना सवलत दिली जात नव्हती. त्यांचाही समावेश 40 टक्के सवलतीत करण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या असून सोमवारी याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

जे नागरिक स्वतःच्या घरात राहतात, त्यांना 1970 पासून मिळतकरात 40 टक्के सवलत दिली जात होती. ही सवलत राज्य सरकारने रद्द केली. त्यामुळे 2019 पासून महापालिकेनेही ही सवलत बंद करत नवीन घरांना 100 टक्के कर आकारला आहे. तर ज्यांची एक पेक्षा जास्त घरे आहेत; तसेच स्वत: न राहता घरे भाड्याने दिलेली आहेत अशा 97 हजार 600 नागरिकांची कर सवलत काढून घेतली आणि त्यांना 2019 ते 2022 या काळातील 40 टक्के फरकाची रक्कम भरण्यासाठी नोटीस पाठवली. त्यामध्ये पाच हजारांपासून ते 35 हजारापेक्षा जास्त रक्कम होती.

कर्मचारी बदल्यांमुळे कामावर परिणाम
दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने दोन आठवड्यांपूर्वी मिळकतकर विभागतील सुमारे 99 कर्मचाऱ्यांची बदली केली आहे. त्यांच्याकडे प्रामुख्याने कररचना, बिले तयार करणे, कर वसुली करणे तसेच इतर प्रशासकीय कामांची जबाबदारी होती. तर, मिळकतकर अधिक वेगाने वसूल व्हावा यासाठी या विभागासाठी “एलबीटी’चे कर्मचारीही देण्यात आले होते. मात्र, या सर्वांची बदली करण्यात आली असून 99 कर्मचारी बदली करून या विभागात केवळ 53 कर्मचारी दिले आहेत. परिणामी, नव्या कर्मचाऱ्यांना कामाची काहीच माहिती नसल्याने तसेच दुसऱ्या बाजूला तब्बल साडेबारा लाख बिले नव्याने करावी लागणार असल्याने कर संकलन विभागाचे कामकाज मंदावले आहे.

250 कोटी रु. परत करणार
सवलत रद्द केल्यानंतर पालिकेने गेल्या तीन वर्षांत सुमारे 250 कोटी रुपये करवसुली केलेली आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयात 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्यासह, 2019 पासून ही सवलत बंद करून ज्या मिळकतींकडून 100 टक्के कर घेतला आहे त्यांची ही 40 टक्के रक्कम परत करण्याचे आदेश आहेत, ही रक्कम रोख न देता ती मिळकतकरातून वळती करण्याचाही निर्णय घेतल आहे. त्यामुळे पालिकेस ही वाढीव रक्कम परत करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ही रक्कम समायोजित करण्यासह नवीन बिले तयार करण्यास सुरूवात केली आहे.