मुंबई – बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा बिझनेसमन पती राज कुंद्रा यांना कथित क्रिप्टो ॲसेट पॉन्झी स्कीम प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुंबईतील जुहू भागात असलेला त्यांचा आलिशान बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावली आहे.

तसेच पुण्यातील पवना तलावाजवळील फार्म हाऊस तात्पुरते जप्त केले आहे. ईडीने पाठवलेल्या नोटीशीला शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी आता मुंबई उच्च न्याायलयाने दोघांनाही दिलासा दिला आहे.

ईडीने 27 सप्टेंबर रोजी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांना कथित क्रिप्टो ॲसेट पॉन्झी स्कीम प्रकरणात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी नोटीस बजावली होती. ज्यामध्ये त्यांना मुंबईतील जुहू भागातील घर आणि पुण्यातील फार्महाऊस 10 दिवसांत रिकामे करण्याची सूचना देण्यात आली होती. एवढेच नाही तर पुण्यातील पवना तलावाजवळील फार्म हाऊस तात्पुरते जप्त केले आहे.

या नोटिसा ईडीने शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांना मालमत्तेच्या विरोधात पारित केलेल्या संलग्नक आदेशानुसार जारी केल्या आहेत. मात्र ईडीने पाठवलेल्या नोटिशीला मनमानी, बेकायदेशीर आणि अनावश्यक म्हणत शिल्ला शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाण आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमूर्तींनी ईडीला प्रश्न विचारला की, नोटीसीविरोधात अपील करण्याचा कायदेशीर पर्याय असतानाही संलग्नकाचा आदेश पारित झाल्यानंतर बेदखल करण्याची नोटीस बजावण्याची घाई का केली आहे? यावर ईडीने म्हटले की, जोपर्यंत याचिकाकर्ते संलग्नक आदेशाविरोधात अर्ज दाखल करत नाहीत आणि न्यायाधिकरण त्यावर आपला निकाल देत नाही, तोपर्यंत बेदखल नोटीसवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.

खंडपीठाने ईडीच्या विधानाची दखल घेतली आणि म्हटले की न्यायाधिकरणाने प्रतिकूल आदेश जारी होईपर्यंत दोन आठवड्यांच्या कालावधीपर्यंत नोटीस बजावू जाऊ नये.