पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} : पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या पोलीस कर्मचार्‍यांना राज्य शासनाकडून वर्षभरासाठी ३० अर्जित रजा दिल्या जातात. मात्र, दैनंदिन कामकाज, तसेच बंदोबस्त, कायदा सुव्यवस्था राखणे यामुळे या सुट्टयाही पोलीस कर्मचार्‍यांना घेता येत नाहीत. त्यामुळे शासनाकडून या रजांमधील १५ दिवसांच्या रजांचे रोखीकरण (पैसे) त्यांना दिले जात होते.

मात्र, गृह विभागाकडून हा निर्णय २१ फेब्रुवारीला २०२४ ला रद्द करण्यात आला होता. त्यास मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने, तसेच आमदारांकडूनही तो मागे घेण्याची विनंती करण्यात आल्याने गृह विभागाने तो लगेच २२ फेब्रुवारीला रद्द केला आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी भाजपचे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील कांबळे यांनीही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती.

अर्जित रजा रोखीकरण म्हणजे काय ?
राज्यातील इतर शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे पोलिसांना प्रत्येक शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी नसते, तर इतर सणांच्या दिवशीही त्यांना सुट्टी नसते. त्यांना आठवड्यात केवळ एक साप्ताहिक सुट्टी असते. त्यामुळे त्यांना इतर विभागांप्रमाणे वर्षाला ३० दिवस हक्काच्या (अर्जित) रजा आहेत. मात्र, कामाचा व्याप, तसेच सार्वजनिक सुरक्षेची जबाबदारी त्यांच्याकडे असल्याने त्यांना या रजा वापरता येत नाहीत.

त्यामुळे शासनाने त्यांना १९८९ मध्ये वर्षाला असलेल्या या रजांमधील १५ दिवसांच्या रजेच्या रोखीकरणाची सवलत दिली आहे. या रजा शासनास परत करून त्या दिवसांचे पैसे पोलिसांना मिळतात. मात्र, राज्याच्या गृह विभागाने २१ फेब्रुवारीला अचानक ही सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही बाब चुकीची असल्याचे लक्षात आल्याने गृह विभागाने सवलत पुन्हा कायम ठेवली आहे.

पोलिसांना बंदोबस्त, तसेच कामाच्या व्यापामुळे सुट्टया घेता येत नाहीत. अशा स्थितीत त्यांना रोखीकरणाची सवलत महत्त्वाचा निर्णय आहे. हा निर्णय रद्द केल्यानंतर तत्काळ राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. त्यांनीही आदेश रद्द केले असल्याने या निर्णयाचे स्वागत करतो. – सुनील कांबळे – आमदार (कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघ)