कोपरगाव – पतसंस्थामधील ठेवीसह संस्थांच्या संरक्षणाबाबत सर्वांना बरोबर घेऊन सहमतीने योजना राबविण्यात येईल, वेळ प्रसंगी वारंवार बैठका घेण्यात येतील. पुन्हा दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडण्यात येईल, असे सांगून सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी पतसंस्थांना दिलासा दिला. ठेवींना संरक्षण मिळावे व पतसंस्थाही सुस्थितीत रहाव्यात. यासाठी सहकार विभागाने एक योजना तयार केली आहे. त्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी मुंबईत मंत्रालयात सहकार विभागाने एक संयुक्त बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मंत्री सावे बोलत होते.

यावेळी सचिव अनुपकुमार, आयुक्त अनिल कवडे हजर होते. सहकार भारतीच्या वतीने ऍड. रवींद्र बोरावके, विजय देशमुख, पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, ऍड. दिपक पटवर्धन, डॉ. शिॅगी, जिजाबा पवार, वसंतराव शिंदे आदी हजर होते. सहकार खात्याने तयार केलेल्या प्रस्तावाची माहीती आयुक्त अनिल कवडे यांनी बैठकीत दिली. त्यावर सर्वांगीण चर्चा झाली.

ऍड. बोरावके म्हणाले, “पतसंस्थातील ठेवींना व संस्थांना संरक्षण देतांना संस्थांच्या अंशदाना बरोबरच शासनाचाही सहभाग असावा, तरच सर्वांचा सहभाग मिळेल. नियोजन मंडळामध्ये पतसंस्थांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे. विभागवार नियोजन उपसमित्या असाव्यात. हि योजना राबविण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर स्वतंत्र यंत्रणा असावी. गुंतवणुकीबाबत धोरण ठरवावे. पतसंस्था अधिक सक्षम होण्यासाठी उत्पन्न वाढविण्याचे स्रोत निर्माण करावेत.” अनेकांनी यावर संमती दर्शक विचार व्यक्त केले. मंत्री सावे यांनी या सर्व सुचनांचा विचार करून सकारात्मक विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे सांगितले.