नवी दिल्ली : मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात आज  सुनावणी झाली. याप्रकरणी न्यायालयाने गुजरात सरकार आणि भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना या प्रकरणी दहा दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही आता ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

गुजरातच्या सुरत न्यायालयाने या प्रकरणी राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या विरोधात राहुल गांधींनी आधी सुरत न्यायालयात आणि नंतर गुजरात उच्च न्यायालयात दाद मागितली, मात्र दोन्ही न्यायालयाने या प्रकरणात अगोदरच्या न्यायालयाचा आदेश तसाच ठेऊन राहुल गांधींना कोणताही दिलासा दिला नव्हता.

Supreme Court issues notice to Gujarat Government and others on the plea of Congress leader Rahul Gandhi challenging the Gujarat High Court order which declined to stay his conviction in the criminal defamation case in which he was sentenced to two years in jail by Surat court…

— ANI (@ANI) July 21, 2023

७ जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांचा अर्ज फेटाळला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने १८ जुलै रोजी गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राहुल गांधी यांच्या बाजूने उपस्थित राहून या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार आज झालेल्या या प्रकरणावर सुनावणी झाली असून गुजरात सरकार आणि पुर्नेश मोदी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली आहे.

दरम्यन, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत बोलताना मोदी अडनावावरून एक वक्तव्य केले होते. त्यामुळे भाजप नेते पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात तक्रार केली होती. या प्रकरणी गुजरातमधील सुरत येथील न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निकालानंतर २४ मार्च रोजी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदीनुसार राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले.