मुंबई  – रायगड जिल्ह्यातील नैना प्रकल्पाअंतर्गत प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांकडून वसुल करण्यात येणाऱ्या सुधारणा शुल्काच्या वसुलीसाठी स्थगिती देण्याचे आदेश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांवर व भूमीपुत्रावर कुठलाही अन्याय होणार नाही. शेतकऱ्यांवर कुठलाही भार न पडता यासाठी त्यांना भराव्या लागणाऱ्या सुधारणा शुल्काला (बेटरमेंट चार्ज ) स्थगिती देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधान परिषदेचे सदस्य जयंत पाटील यांनी अल्पकालीन चर्चेद्वारे नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांकडून गुंठ्यावर आकारण्यात येणाऱ्या प्रचंड रकमेबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेत मांडला. यावर सुधारणा शुल्क तसेच विकास शुल्क हे व्यवहारातील शेवटच्या ग्राहकांकडून वसुल करण्यात येतील, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांकडून प्रत्येक गुंठ्यावर प्रचंड रक्कम आकारली जात होती. शेतकऱ्यांना, भूधारकांना 60 टक्के हिस्सा, या प्रकल्पामध्ये शेतकरी आणि विकासक जे बाधित होतील त्यांना मिळणाऱ्या अंतिम 40 टक्के भूखंडावर प्रत्येक गुठ्यांवर प्रचंड रक्कम आकारली जात असल्याचे जयंत पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

यावर उत्तर देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुधारणा शुल्काला तुर्तास स्थगिती दिली असून शेतकऱ्यांवर कुठलाही दबाव न आणता त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्याकडून जमीन खरेदी विक्रीच्या वेळेस सुधारणा शुल्क (बेटरमेंट चार्ज) घेण्यात येईल.

वनजमीन तसेच गावठण भागातील शेतकऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल. शेती गेल्यानंतर त्यांना अंतिम भूखंड मिळाल्यानंतर शेतकरी दाखलाही देण्याचा विषय मार्गी लावला जाईल. तसेच नवीन टीपी स्किमनुसार हे प्रकल्प टप्प्याने सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.