वाशिंग्टन – अमेरिकेचा ट्रम्प प्रशासनाने एच-1 व्हिसावर बरेच निर्बंध आणले होते. मात्र अमेरिकेतील एका संघीय न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन हे निर्णय घेतल्याचे सांगितले. न्यायालयाने या प्रशासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी रोखली आहे. त्यामुळे भारतातील बऱ्याच माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि या कंपनीत काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

अमेरिकेतील काही उद्योजकांच्या संघटनांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अमेरिकेतील विविध उद्योगांना आवश्‍यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसल्यामुळे हे निर्बंध रद्द करावे असे याचिकेत म्हटले होते.

लॉकडाऊनमुळे अमेरिकेत बेकारी निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत बाहेरच्या देशातून एच1- बी व्हिसाच्या माध्यमातून कामगारांना आयात केले जाते. त्यामुळे या व्हिसावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यामुळे अमेरिकेतील युवकांना रोजगार मिळेल असे प्रशासनाचे म्हणणे होते. प्रशासनाचे आणि उद्योजकांच्या संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला प्रशासन उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्‍यता आहे.