नवी दिल्ली : काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध गुजरातमध्ये दाखल केलेला खटला रद्द करण्याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. मात्र प्रतापगढी यांना दिलासा देताना न्यायालयाने म्हटले की, ज्या कवितेसाठी हा खटला दाखल करण्यात आला आहे त्याचा खरा अर्थ समजून घेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ही कविता कोणत्याही धर्माविरुद्ध बोललेली नाही. त्याचा उद्देश अहिंसेबद्दल बोलणे हा होता.

२ जानेवारी रोजी जामनगरमधील एका सामूहिक विवाह कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर इम्रान प्रतापगढी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी पार्श्वभूमी ऑडिओ म्हणून एक कविता ठेवली होती. जामनगरचे रहिवासी किशनभाई नंदा यांनी यासंदर्भात एक एफआयआर दाखल केली होती आणि म्हटले की, ही कविता जातीय सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे.

हा खटला रद्द करण्यासाठी इम्रान यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांचे उद्दिष्ट शांतता आणि प्रेमाला प्रोत्साहन देणे आहे, परंतु न्यायमूर्ती संदीप भट्ट यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ते नाकारले. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, तपास अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. इम्रान प्रतापगढी हे खासदार आहेत. त्यांनी जबाबदारीने वागावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे.

प्रतापगढी यांच्या अपीलावर सुनावणी करताना, २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जामनगरमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरमधील कारवाईला स्थगिती दिली होती. सोमवार, ३ मार्च रोजी, न्यायमूर्ती अभय एस ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित झाला. न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, संविधान लागू होऊन ७ दशकांहून अधिक काळ झाला आहे.

पोलिसांनी अभिव्यक्तीच्या बाबतीत संवेदनशीलता दाखवावी.गुजरात सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, लोक शब्दांचा वेगळा अर्थ लावू शकतात. हेच एफआयआरचे कारण आहे. प्रतापगढींच्या याचिकेत ही कविता प्रसिद्ध कवी फैज यांनी लिहिली असल्याचे म्हटले होते. यावर भाष्य करताना एसजी तुषार मेहता म्हणाले, अशा सडकछाप ओळी इतक्या महान कवीशी जोडल्या जाऊ नयेत.

इम्रान यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, ही पोस्ट याचिकाकर्त्याच्या सोशल मीडिया टीमने त्यांच्या नकळत केली आहे. यावर न्यायाधीशांनी सांगितले की हा असा खटला नाही जो सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्याची आवश्यकता आहे. हे उच्च न्यायालयाच्या पातळीवरच सोडवायला हवे होते. कपिल सिब्बल यांनी न्यायाधीशांना विनंती केली की त्यांनी त्यांच्या निर्णयात पोलिस आणि उच्च न्यायालयाच्या वृत्तीबद्दलही काही बोलावे.