नवी दिल्ली – ईडीच्या कारवाईत अटक करण्यात आलेले तामिळनाडुचे मंत्री सेंथल बालाजी यांना त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय मंत्रिमंडळातून हटवले जाऊ शकत नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सेंथल बालाजी यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्यानंतर त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे अशी मागणी करणारी याचिका एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केली होती. ती याचिका या आधीच मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. त्यावेळी कोर्टाने त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

एखाद्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळात राहु द्यायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे असे जे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे ते रास्त आहे असे मतही सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केले आहेे.

DCGI : आता रक्तपेढ्या फक्त प्रक्रिया शुल्क आकारणार; डीसीजीआयकडून मार्गदर्शक सूचना जारी…

नोकर भरती घोटाळा प्रकरणात त्यांना ईडीने गेल्या वर्षी जून मध्ये अटक केली आहे. तेव्हापासूनन ते कारागृहात आहेत. तथापि त्यांच्याकडील खात्याचा कारभार दुसऱ्या मंत्र्यांकडे सोपवण्यात आला असला तरी त्यांचे मंत्रिपद कायम ठेवण्यात आले आहे