पुणे – सरकारी नोकरी करत असतानाही खासगी कंपनीत नोकरी करणाऱ्या पतीला दरमहा तब्बल ५० हजार रुपये पोटगी मागणाऱ्या पत्नीला न्यायालयाने दणका दिला आहे. पती मुलगी आणि आईचा सांभाळ करत आहे. पत्नीला चांगला पगार आहे. त्यातून ती स्वतःचा व्यवस्थित सांभाळ करू शकते.

केवळ पतीला पगार जास्त आहे, म्हणून पोटगी मागणे योग्य नसल्याचा पतीच्या वकिलांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने पोटगीची मागणी फेटाळली. कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी हा आदेश दिला.
माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. १५ वर्षांपूर्वी दोघांचा विवाह झाला. दोघांना १० वर्षाची मुलगी आहे. पती हा मोठ्या कंपनीमध्ये उच्च पदावर कार्यरत आहे. त्याला दरमहा लाख रुपये पगार आहे.

तर पत्नी ही सरकारी नोकरी करते. तिलाही पगार चांगला आहे. मात्र, कालांतराने दोघांचे पटेनासे झाले. त्यामुळे पतीने पतीने अ‍ॅड. शितल चरखा भट्टड यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. नोटीस मिळाल्यानंतर पत्नी न्यायालयात हजर झाली. तिने दरमहा ५० हजार रुपये पोटगीची मागणी केली. पत्नीला मिळणाऱ्या पगारातून दरमहा गृहकर्जाचा मोठा हप्ता जातो.

पोलीस सोसायटीतून घेतलेल्या कर्जाचा हप्ताही भरावा लागतो. त्यामुळे तिला जरी पगार असला तरी शिल्लक पगारावर तिला व मुलीचा उदरनिर्वाह भागत नाही. त्यास अ‍ॅड. शितल चरखा भट्टड यांनी युक्तीवादातून विरोध केला. पत्नीने स्वतःसाठी कर्ज घेतले आहे. पतीला जरी चांगला पगार मिळत असला तरी, तो आईचा व मुलीचा संपूर्ण खर्च करीत आहे. तिच्या पगारातून ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकते. या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने पत्नीचा पोटगीचा अर्ज फेटाळून लावला.