माजी आमदार ऍड. चाबुकस्वारांना सदस्यपदावरुनही काढले

पिंपरी – सत्ता बदल झाल्यानंतर माजी पदाधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रघात राजकीय पक्षांकडून अवलंबिला जातो; मात्र सत्ता आल्यानंतरही अशासकीय सदस्य असलेले पददेखील गमाविण्याची वेळ शिवसेनेचे माजी आमदार ऍड. गौतम चाबुकस्वार यांच्यावर आली आहे. उच्चशिक्षित आमदार अशी एकेकाळी ओळख असलेल्या ऍड. चाबुकस्वारांचे शिवसेना सत्तेत आल्यावर पुनर्वसन करेल, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली जात होती. परंतु पुनर्वसन तर दूरच त्यांच्याकडे असलेले पदही काढून घेतले आहे.

सामाजिक व न्याय विभागाच्या अखत्यारितील व्यसनमुक्‍ती नियामक मंडळावरील अशासकीय सदस्यपदी असलेली चाबुकस्वार यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात आली होती. तर यापूर्वीच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळावरील निवड रद्द केलेल्या अमित गोरखे यांची क्रांतीगुरु लहुजी साळवे स्मारक समितीचे सदस्य पददेखील रद्द करण्यात आले आहे.

गेल्या विधानसभेची थोडी मुदत राहिलेली असतानाही भाजपने राज्यातील विविध महामंडळे व विशेष प्राधिकरणांवर आपल्या कार्यकर्त्यांच्या नियुक्‍त्या करत पुनर्वसन केले होते. यामध्ये सदाशिव खाडे यांची पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकारणाच्या अध्यक्षपदी, ऍद. सचिन पटवर्धन यांची लेखा समितीच्या अध्यक्षपदी तर अमित गोरखे यांची लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लागली होती. एकाचवेळी शहराला तीन राज्यमंत्री दर्जाची पदे मिळाली होती.

राज्यात शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता येऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. सत्ता येताच काही दिवसांतच या तीनही पदाधिकाऱ्यांना महाआघाडी सरकारने घरचा रस्ता दाखविला. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन आमदार ऍड. चाबुकस्वार यांचा पराभव झाला. सत्ता आल्यानंतर संधी न मिळालेल्या किंवा पराभूत झालेल्या नेत्यांचे पुनर्वसन केले जाते. त्याअंतर्गत चाबुकस्वारांचे पुनर्वसन व्हावे, अशी समर्थकांची इच्छा होती. मात्र, सामाजिक व न्याय विभागाच्या अखत्यारितील व्यसनमुक्‍ती नियामक मंडळावरील अशासकीय सदस्यपदी असलेली चाबुकस्वार यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात एखाद्या महामंडळावर संधी मिळाली तर ठीक, नाहीतर चाबुकस्वारांचे खच्चीकरण होत असल्यावर शिक्कामोर्तब होईल.