कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडून सामाजिक संस्था, धर्मादाय ट्रस्टकरिता नियम

पुणे – सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) अंतर्गत देणगी स्विकारणाऱ्या सामाजिक संस्था, धर्मादाय ट्रस्ट यांनाही कंपनी रजिस्ट्रारकडे नोंदणी करणे सक्तीचे केले आहे. नुकत्याच केंद्र शासनाच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने कंपनी (सीएसआर) दुरुस्ती नियम 2021 अंतर्गत 22 जानेवारीपासून नवीन नियम अंमलात आणले असून, याबाबत गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी या तरतूदी लागू होणार आहेत.

नवीन नियमानुसार ज्या सामाजिक संस्था व धर्मादाय ट्रस्ट कंपन्यांच्या सीएसआर निधी अंतर्गत देणगी स्वीकारतात. त्यांनी आयकर अधिनियम कलम 12 अ तसेच 80 जी अन्वये आयकर विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे, अशा सामाजिक संस्था व धर्मादाय ट्रस्ट यांना दि. 1 एप्रिल पूर्वी कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) यांचे वेबसाइटवर “सीएसआर -1′ हा फॉर्म ऑनलाइन पद्धतीने भरावा लागणार आहे. हा फॉर्म भरल्यावर एक “युनिक सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर’ आपोआप त्या प्रणालीतून निर्माण होईल. ही नोंदणी क्रमांक असल्याशिवाय कोणतीही सामाजिक संस्था अथवा धर्मादाय ट्रस्ट सीएसआर निधी स्वीकारण्यास पात्र राहणार नाही.

त्याचप्रमाणे कोणतीही कंपनी सीएसआर नोंदणी क्रमांक नसलेल्या सामाजिक संस्था व धर्मादाय ट्रस्टना सीएसआर निधी देऊ शकणार नाही. युनिक सीएसआर क्रमांकाची नोंदणी कंपनी कायदा कलम 8 अन्वये स्थापन झालेल्या कंपन्यांनी करणे सुद्धा आवश्‍यक आहे. नवीन नियमांन्वये सीएसआर निधीमार्फत कोणती कामे करता येणार नाहीत, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सीएसआर निधीतून होणारा प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, संशोधन व विकास प्रकल्प, क्रीडा शिष्यवृत्ती, पर्यावरण प्रकल्प यांना ही कालमर्यादा शिथील करण्यात आली आहे.

सीएसआर निधी अंतर्गत होणाऱ्या कामाचा समाज जीवनावर होणाऱ्या परिणांमांचा अभ्यास करण्यास एक स्वतंत्र समिती गठीत करून त्या कामाचा नियमीत पाहणी अहवाल सादर करणे गरजेचे करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे अशा निधीमधून केवळ पाच टक्केच रक्कम प्रशासकीय कामावर खर्च करण्याचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हे नवीन नियम 22 जानेवारीनंतर मान्यता मिळणाऱ्या प्रकल्पांना लागू होतील.

नवीन नियमामुळे सीएसआर अंतर्गत कामाचे सुसूत्रीकरण होईल. सीएसआर निधी स्वीकारणाऱ्या सामाजिक आणि धर्मादाय संस्थांची एकत्रित माहिती आता संकलित होऊ शकेल. त्या माध्यमातून पात्र आणि योग्य संस्थांकडेच हा निधी जाईल. त्याचा विनियोग प्रस्तावित कामासाठीच होईल. यावर देखरेख राहील.
– ऍड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार विश्‍वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टीशनर्स असोसिएशन, पुणे