नवी दिल्ली : देशातील निवडणूक प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि सक्रिय बनवण्याच्या मोहिमेत निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई केली आहे. सलग सहा वर्षे निवडणुकीत सहभाग न नोंदवणाऱ्या ४७४ नोंदणीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

यात महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांचा समावेश आहे. ही दुसरी टप्प्यातील कारवाई असून, ऑगस्ट महिन्यात ३३४ पक्षांची नोंदणी रद्द केल्यानंतर आता एकूण ८०८ पक्षांना ‘डीलिस्ट’ करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे आयोगाच्या रडारवर आणखी ३५९ पक्ष आले असून, त्यांच्यावरही कारवाईचे सर्कुलेशन सुरू आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ए अंतर्गत नोंदणीकृत पक्षांना निवडणूक चिन्ह, कर सवलतीसह इतर सुविधा मिळतात. मात्र, सहा वर्षे सलग निवडणुकीत सहभाग न नोंदवणाऱ्या पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा नियम कठोरपणे लागू केला जातो.

२०१९ पासून सुरू झालेल्या या मोहिमेत आयोगाने आता वेग वाढवला असून, ९ ऑगस्टला पहिल्या टप्प्यात ३३४ पक्ष रद्द केले. दुसऱ्या टप्प्यात १८ सप्टेंबरला ४७४ पक्षांची नोंदणी रद्द झाली, ज्यामुळे दोन महिन्यांत एकूण ८०८ पक्ष बाहेर पडले.

राज्यनिहाय नोंदणी रद्द पक्षांची संख्या

आयोगाच्या कारवाईचा फटका २३ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील पक्षांना बसला आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक १२१ पक्ष रद्द झाले, त्यानंतर महाराष्ट्र (४४), तमिळनाडू (४२) आणि दिल्ली (४०) यांचा क्रम आहे. महाराष्ट्रातील हे ४४ पक्ष स्थानिक पातळीवर सक्रिय नसल्याने प्रभावित झाले असून, यामुळे राज्यातील राजकीय क्षेत्रात चर्चा सुरू आहे.