Supreme Court – सीबीएसईच्‍या नवीन भाषा धोरणाला तात्काळ स्थगिती देण्यास सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नकार दिला आहे. या धोरणानुसार इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

त्यापैकी किमान दोन भारतीय किंवा प्रादेशिक भाषा असणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवत केंद्र सरकार, सीबीएसई आणि एनसीईआरटी यांना नोटीस बजावत उत्तर मागवले आहे.

सरन्‍यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. विपुल एम. पंचोली यांच्‍या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. या खंडपीठाने पुढील सुनावणी 15 आणि 16 जुलै रोजी निश्‍िचत केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी 1 जुलैपासून लागू होणाऱ्या या नव्या धोरणावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने सध्या कोणतेही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला.

या याचिकांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त शैक्षणिक ताण वाढू शकतो आणि हिंदीतर राज्यांमध्ये व्यावहारिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

तसेच, विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या भाषिक निवडीच्या स्वातंत्र्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी या धोरणाच्या घटनात्मक वैधतेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.

सीबीएसईच्या अलीकडील परिपत्रकानुसार, 1 जुलैपासून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणे बंधनकारक असेल. या नव्या व्यवस्थेनुसार विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील.

त्यापैकी किमान दोन भाषा भारतीय मूळाच्या असणे आवश्यक असेल. ही व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (एनसीएफ-एसई) 2023 नुसार लागू केली जात आहे.