नवी दिल्ली : निजामुद्दिन मर्कजला उपस्थित असणाऱ्या आणि परकीय कायदा, साथीचे आजार कायदा आणि एनडीएमए कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या सुमारे तीन हजार तब्लिगींना परदेशी पाठवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे आज केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

त्यांचा विलीकरणाचा काळ संपल्यानंतर त्यांच्यावर शिक्षात्मक कारवाई करणे आवश्‍यक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सॉलिासिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायलायात सादर केले. या तबलगींपैकी दोन हजार 679 जणांचे व्हीसा रद्द करण्यात आले आहेत. दोन हजार 765 जणांना काळ्या यादीत टाकले आहे. तर 205 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. फरार असणाऱ्या एक हजार 905 जणांविरोधात शोधण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

काळ्या यादीत टाकलेल्या 35 देशांतील सुमारे अडीच हजार तब्लिगींनी त्यांना त्यांच्या देशांत जाण्यास परवानगी देत नसल्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात दाद मागितली होती. त्यांचे व्हिसा परत करून त्यांना मायदेशात जाण्याची परवानगी परराष्ट्र मंत्रालयाने द्यावी आणि काळ्या यादीतून काढून टाकण्याचे आदेश गृहमंत्रालयाला द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली होती.