नवी दिल्ली : वर्ष 2022 पर्यंत खनिज तेल आयातीत 10 टक्के कपात करण्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करीत असून, भारत निर्धारित लक्ष्य गाठेल, असा विश्‍वास केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी येथील एका कार्यक्रमात व्यक्त केला.

भाजपाच्या नेतृत्त्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार वर्ष 2013-14 मध्ये सत्तेत आले. त्यावेळी असलेल्या तेल आयातीवरील अवलंबित्त्व कमी करुन, भारत जेव्हा आपला 75 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करेल, त्यावेळी म्हणजे वर्ष 2022 ही आयात कमी करून ती 67 टक्‍क्‍यांवर आणणे आवश्‍यक असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते. तर वर्ष 2030 पर्यंत तेल आयातीवरील अवलंबित्त्व 50 टक्‍क्‍यांनी घटविण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, खनिज तेलाचा वापर एका निश्‍चित वेगाने वाढत असताना, उत्पादन मात्र जैसे थे आहे, असे प्रधान म्हणाले.

वर्ष 2017-18 मध्ये भारताची तेल आयात एकूण आवश्‍यकतेच्या 82.9 टक्‍क्‍यांवर होती, ती 2018-19 मध्ये 83.7 टक्‍क्‍यांवर गेल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम योजना आणि विश्‍लेषण विभागाने (पीपीएसी) जारी केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. खनिज तेल आयातीवरील निर्भरता कमी करण्याच्या लक्ष्यपूर्तीच्या मार्गावर आपण आहोत. हे लक्ष्य साध्य केले जाईल, असे प्रधान यांनी सांगितले.

खनिज तेलाच्या आयातीत कपात करण्यासाठी सरकारने सध्या जैव-इंधनाचा वापर वाढवण्यावर, तसेच देशातील कच्चे तेल आणि वायू उत्पादन वाढवण्यावर भार दिला आहे. पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या मिश्रणाचा वापर सहा टक्‍क्‍यांनी वाढवला आहे. वर्ष 2022 पर्यंत तो 10 टक्‍क्‍यांवर नेला जाईल. त्याचवेळी कृषी आणि नगरपालिकांमधील कचऱ्याचा वापर करून देशभरात जैविक वायूचे पाच हजार प्रकल्प स्थापन केले जात आहेत. त्यामुळे खनिज तेल आयातीवरील निर्भरता कमी करण्यास पर्यायी इंधनाची मदत मिळेल. याशिवाय बॅटरीवर चालणाऱ्या खासगी आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांच्या वापरास विशेष प्रोत्साहन दिले जात असल्याकडे प्रधान यांनी लक्ष वेधले.