नवी दिल्ली : देशात अनेक ठिकाणी पेट्रोलच्या दराने शतक गाठले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरावरून लोकांमध्येही सरकारच्या प्रति राग निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे विरोधकही या वाढत्या किंमतीचा विरोध करत आहेत. अशा परिस्थितीत आता सरकारदेखील बॅकफुटवर जाताना दिसत आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.

“आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचं उत्पादन कमी करण्यात आलं आहे. पुरवठा करणाऱ्या देशांकडून अधिक नफा कमावण्यासाठी उत्पादन कमी केलं जातं आहे. यामुळे ग्राहक देशांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे,” असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे.

“आम्ही सातत्यानं ओपेक आणि ओपेक प्लस देशांकडे असे प्रकार होऊ नये याची मागणी करत आहोत. या परिस्थितीत बदल होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे,” असंही ते म्हणाले. याव्यतिरिक्त कोरोनाची महासाथदेखील पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दराला कारणीभूत आहे. “आपल्याला अनेक विकासकामं करायची आहेत. यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कर गोळा करतात.

विकासकामांवर खर्च वाढवल्यामुळे रोजगार वाढणार आहेत. सरकारने आपल्या गुतंवणूकीत वाढ केली आहे आणि या अर्थसंकल्पात ३४ टक्के अधिक रक्कम खर्त केली जाईल. राज्य सरकारच्या खर्चातही वाढ होणार आहे. हेच कारण आहे की आपल्याला कराची आवश्यकता आहे. तसंच संतुलन ठेवणंदेखील आवश्यक आहे. यावर अर्थमंत्री कोणताही मार्ग शोधू शकतात,” असेही प्रधान यांनी स्पष्ट केले.