उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा हवेतच विरली; वाढत्या बेरोजगारीने मात्र संताप

पुणे – “छोट्या संवर्गातील सुधारित बिंदूनामावलीच्या तपासणीस (रोस्टर) असलेली स्थगिती उठवून विद्यापीठ व महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक पदांची रिक्त पदे भरण्यास सुरुवात करू,’ अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केली होती. प्रत्यक्षात यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नसून, भरतीची घोषणा हवेतच विरली आहे.
राज्यात नेट, सेट, पीएच.डी.धारकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असताना, सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्तच आहेत. ही पदे भरण्याबाबत राज्यकर्त्यांनी कधीच ठोस निर्णय घेतला नाही. घेतलेल्या निर्णयाची सक्षमपणे अंमलबजावणीही झालेली नाही. भरतीबाबत अनेकदा काढलेले आदेश अनेक कारणांमुळे कचाट्यात अडकले. त्यामुळे बेरोजगारांचे प्रमाण वाढत आहे.

सुधारित बिंदूनामावलीनुसार 1 ते 30 पदे असलेल्या छोट्या संवर्गामधील एसईबीसी व ईडब्लूएस वर्गासह सरळसेवेची पदे भरताना मागास प्रवर्गातील आरक्षणाची पदे भरण्यासाठी कार्यपद्धती निश्‍चित नव्हती. यावर 21 ऑगस्ट 2019 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने छोट्या संवर्गातील पद भरतीबाबत मार्गदर्शक सूचना केल्या. त्याला दुसऱ्याच दिवशी शासनाने स्थगिती दिली. तेव्हापासून ही स्थगिती कायमच आहे. यामुळे ही भरती रखडली आहे.

महाविकास आघाडीतील उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत गेल्या महिन्यात पुणे दौऱ्यावर आले असताना, त्यांनी “रोस्टर तपासणीवरील स्थगिती तत्काळ उठवून भरती प्रक्रियेतील जाहिराती प्रसिद्ध होण्यास सुरुवात होईल,’ अशी घोषणा केली होती.

यानंतर कार्यक्रम, बैठकांनिमित्त अनेक संघटना, पात्र उमेदवार शिक्षणमंत्र्यांना पाठपुराव्यासाठी भेटतच आहेत. त्यांनाही केवळ आश्‍वासनेच मिळत आहेत. पण, या भरती प्रक्रियेतील अजब कारभारावर संताप व्यक्त होत आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी मंत्र्यांनी ठोस पावले उचलण्याची आवश्‍यकता आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

मुलाखतींचा फक्‍त फार्स
बहुतांश शिक्षणसंस्था या राजकीय नेते, उद्योजकांच्याच आहेत. या संस्थांमध्ये प्राचार्य व सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी थेट लाखो रुपयांची बोलीच लावण्यात येते. मुलाखती घेण्याचा केवळ फार्स असून, गुणवंतांना डावलून “सोयी’चा उमेदवार घ्यायचा अजब पायंडाच संस्थांनी पाडला आहे. निवड समितीतील विद्यापीठ, उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालय, विषय तज्ज्ञ या सर्वच सदस्यांना अधिकार वापरण्याचे स्वातंत्र्य उरलेले नाही.

संस्था सांगेल त्याप्रमाणे उमेदवाराची निवड करावी लागते व त्या रिपोर्टवर गप्प बसून निमूटपणे सह्या कराव्या लागतात. संस्थेविरोधात जाण्याचा पवित्रा घेणाऱ्या सदस्यांना इतर ठिकाणी मुलाखतीला बोलावले जात नाही, अशी भीतीही असते. विविध कारणांनी काही सदस्य निवड समितीत जाण्यासही स्पष्ट नकार देतात. नुकत्याच एका बड्या संस्थेने सहायक प्राध्यापकांसाठी घेतलेल्या मुलाखतीत आपल्या ठराविक मतदार संघातीलच उमेदवारांची निवड करण्याची आधीच “फिक्‍सिंग’ केली होती. यामुळे बहुसंख्य उमेदवारांनी मुलाखतीकडेच पाठ फिरवली. यासारखे भरतीचे आश्‍चर्यकारक प्रकार अनेकदा घडत आहेत.