मुंबई – राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांची ४४३५ रिक्त पदे भरतीसाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला. त्यावर वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन लवकरच भरतीला गती देण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यपालांनी यावर स्थगिती देऊन बदल सुचवले होते. आता राज्यपालांनी ही स्थगिती उठविल्यामुळे छाननी करून पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या सुधारित पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करताना वर्कलोडमध्ये बदल होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांसाठी मंजूर असलेल्या शिक्षक व समकक्ष पदे अशा एकूण पदांपैकी ८० टक्के इतक्या मर्यादेत ६५९ पदे जाहिरात देऊन भरली जाणार असल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. प्राचार्य पदभरतीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचा सामान्य प्रशासन विभागाकडील अधिकार आता पूर्वीप्रमाणेच सहसंचालकांना परत देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विधान परिषद सदस्य जयंत आसगावकर यांनी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भरण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीत सदस्य सत्यजित तांबे, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी या सदस्यांनी सहभाग घेतला.