देशातील पहिलाच उपक्रम : कर्ज मिळणे, मालमत्ता गहाण ठेवणे होणार सोयीस्कर

पुणे – ग्रामीण भागात परवानगी घेऊन बांधकाम केलेल्या इमारतींमधील सदनिकांची नोंद आता सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र अभिलेखात घेतली जाणार आहे. सदनिकांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेतल्याने घरमालकांना मालकी हक्‍काचा अभिलेख मिळणार आहे. या अभिलेखात सदनिकाचे एकूण क्षेत्र, इमारतींमधील ऍमेनिटी स्पेस आदींची नोंद असणार आहे. यामुळे सदनिकाधारकांना कर्ज मिळणे, मालमत्ता गहाण ठेवणे आदी सोयीस्कर होणार आहे. देशात पहिल्यांदाच ग्रामीण भागातील सदनिकांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेण्याचा उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहे.

ग्रामीण भागात सदनिकांचा कोणताही अभिलेख नसतो. सातबारा उताऱ्यावर संबंधित बांधकाम विकसकाचे नाव रहाते. सदनिका धारकांच्या नावाची नोंद सातबारा उताऱ्यावर होत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाच्या भूमि अभिलेख विभागाने पाऊले उचली आहेत.

शासनाकडून समिती स्थापन
देशात पहिल्यांदाच ग्रामीण भागातील मंजूर असलेल्या बांधकामांमधील सदनिकांची नोंद स्वतंत्र अभिलेखात घेतली जाणार आहे. यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे सदनिका धारकांना हक्‍काचा अभिलेख मिळणार आहे. यामुळे खरेदी-विक्रीमध्ये फसवणूक होणार नाही. तसेच, सदनिकांचे हस्तांतरण, कर्ज काढणे सोपे होणार आहे. यामुळे नागरिकांचा फायदा होईल, अशी माहिती ई-फेरफार प्रकल्पाचे समन्वयक तथा उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली.