वैयक्‍तिक मान्यतेतील अनियमिततेची त्रिस्तरीय समितीमार्फत चौकशी होणार : शिक्षण आयुक्‍तांचे आदेश

पुणे – जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियम डावलून वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली आहे. या “गोलमाल’च्या तक्रारी थेट शिक्षण आयुक्‍तांकडेच करण्यात आल्या आहेत. त्याची दखल घेऊन या अनियमित मान्यतांची त्रिस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे.

शिक्षण विभागातील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया नेहमीच विविध कारणाने वादात सापडते. यावरून वाद-विवाद उफाळून येतात. सन 2012 मधील शासन निर्णयानुसार शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, या नंतरच्या कालावधीतही बिनबोबाट भरती झाल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत.

विनाअनुदानितवरुन अनुदानित पदांवर काही बदल्याही करण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रकरणात शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्या आहेत. “जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी गणपत मोरे यांच्या कालावधीत वैयक्तिक मान्यतेच्या अनियमिततेचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडले आहेत,’ असे नमूद करत प्रांत ग्राहक संरक्षण परिषद समितीचे महासचिव आदिनाथ माळवे यांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. त्याची दखल घेत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन अहवाल पूरावापत्रासह सादर करावा, असे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांना बजाविले आहेत. त्यानुसार पाटील यांनी शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती गठीत करुन चौकशी पूर्ण करुन सविस्तर अहवाल माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयास सादर करण्याबाबतचे आदेश नुकतेच काढले आहेत.

आर्थिक उलाढालीचा संशय
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची आवश्‍यकता होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. काही शाळांमध्ये भरतीला बंदी असताना व शिक्षकांच्या जागा रिक्त नसतानाही त्या ठिकाणी वैयक्तिक मान्यता देण्याची प्रकरणे घडली आहेत. अतिरिक्त जागा असतानाही नवीन व्यक्तीना नियुक्‍त्या देऊन आत घुसविण्याची कामे करण्यात आली आहेत. या प्रकरणी मोठ्या आर्थिक उलाढाल झाल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.

दोषींवर कारवाई व्हावी
शिक्षण विभागातील बहुसंख्य कार्यालयांत अद्यापही भ्रष्टाचार सुरू आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेच्या अनियमिततेबाबत चौकशी समितीमार्फत निष्पक्षपणे कसून चौकशी करुन दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आदिनाथ माळवे यांनी केली आहे.