नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमातीतील वर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. या निर्णयाने एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. बीआर गवई, न्‍या. विक्रम नाथ, न्‍या. बेला एम त्रिवेदी, न्‍या. पंकज मिथल, न्‍या. मनोज मिश्रा आणि न्‍या. सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 फेब्रुवारीला ॲटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि इतर वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. या निर्णयाविरोधात न्या. बेला त्रिवेदी यांनी मत दिले.

सरन्‍यायाधीश चंद्रचूड म्‍हणाले, अनुसूचित जाती हा एकसंघ गट नाही. 15% आरक्षणाचा अधिक लाभ देण्यासाठी सरकार त्यांचे उपवर्गीकरण करू शकते. अनुसूचित जातींमध्ये भेदभाव जास्त आहे. त्यामुळे एका मोठ्या समाजातील एखाद्या गटाला मोठ्या प्रमाणावर भेदभावाला सामोरे जावे लागते. हे टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. बी.आर. गवई यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाचा हवाला दिला. ते म्हणाले की, मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. अनुसूचित जाती – जमातीमधील काही लोकच आरक्षणाचा फायदा घेतात. या अनुसूचित जाती – जमातींमध्ये देखील असे अनेक वर्ग आहेत, ज्यांना बऱ्याच काळापासून त्रास सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळेच अशा प्रकरणात या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नसल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केले.

ठळक नोंदी?
– अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात वर्गवारी करता येते.
– आरक्षणामधील वर्गीकरण हे आकडेवारीवर आधारित असले पाहिजे
– सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी वर्गवारी करता येईल
– राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नाही
– अनुच्छेद १४ जातींच्या उप वर्गीकरणाला परवानगी देतो.

काय आहे प्रकरण?
पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या 50 टक्के जागा ‘वाल्मिकी’ आणि ‘मजहबी शीख’ यांना देण्याची तरतूद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाच्या आधारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकार आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. वंचितांना लाभ देण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 2020 मध्ये सांगितले होते. मात्र, दोन खंडपीठांच्या स्वतंत्र निर्णयानंतर हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले.