मुंबई: राज्यात महापालिका निवडणुकांच्या मतदानाच्या तारखा जसजशा जवळ येत आहेत तसे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. प्रचाराचा धडाका सुरू असतानाच भारतीय जनता पक्षाने शिस्तभंगाची मोठी कारवाई करत आपल्याच ५८ पदाधिकाऱ्यांना पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करणे आणि महायुतीच्या उमेदवारांना सहकार्य न करणे, या कारणास्तव ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. नागपूर आणि मुंबईत मोठी कारवाई – निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर्गत बंडाळी मोडून काढण्यासाठी भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या २४ तासांत मुंबईतील २६ आणि नागपूरमधील ३२ अशा एकूण ५८ पदाधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. यामध्ये माजी महापौर, माजी नगरसेवक आणि अनेक बड्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. नागपूरमध्ये ३२ जणांवर कारवाई: नागपूर भाजपचे अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी ही कारवाई केली आहे. यामध्ये माजी महापौर अर्चना डेहनकर यांचे पती विनायक डेहनकर यांच्यासह माजी नगरसेवक सुनील अग्रवाल आणि धीरज चव्हाण यांचा समावेश आहे. पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत या सर्वांना ६ वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. मुंबईत २६ पदाधिकारी निलंबित: मुंबईतही बंडखोरांना कोणताही थारा न देण्याचे धोरण पक्षाने स्वीकारले आहे. मुंबईतील महत्त्वाच्या प्रभागांमधून अपक्ष किंवा इतर पक्षांकडून निवडणूक लढवणाऱ्या २६ जणांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दिव्या ढोले (वर्सोवा), नेहाळ अमर शाह (माटुंगा), जान्हवी राणे (अभ्युदयनगर) आणि शिवसेना (UBT) कडून निवडणूक लढवणाऱ्या असावरी पाटील (बोरिवली) यांचा समावेश आहे. तसेच मोहन आंबेकर, धनश्री बगेल आणि अमित शेलार यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांवरही निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. कारवाईची मुख्य कारणे म्हणजे, पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध बंडखोरी, पक्षाने तिकीट नाकारल्यानंतरही अपक्ष म्हणून उमेदवारी कायम ठेवणे, महायुतीमधील मित्रपक्षांच्या उमेदवारांचा प्रचार न करणे किंवा त्यांच्या विरोधात काम करणे, पक्षाची प्रतिमा मलीन करणे, पक्षविरोधी विधाने करून शिस्तीचे उल्लंघन करणे अशी आहेत. निवडणुकीवर काय परिणाम होणार? राज्यात सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीची सत्ता आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपची ताकद पणाला लागली आहे. अशा स्थितीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेली हकालपट्टी पक्षासाठी ‘धोक्याची घंटा’ ठरणार की ‘शिस्त लावण्याचा प्रयत्न’, हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल. मात्र, या कारवाईमुळे निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये शिस्तीचा संदेश गेला असला, तरी बंडखोर उमेदवारांमुळे मतांच्या विभाजनाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
