नवी दिल्ली – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्‍त परमवीर सिंह यांच्याविरोधातील तपास सुरू ठेवावा. मात्र आरोपपत्र दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुंबई पोलिसांना रोखले. परमवीर सिंह यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या “एफआयआर’च्या आधारे आरोपपत्र दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली. 

या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करू शकेल का, याबाबत न्या. एस. के. कौल आणि एम. एम. सुंद्रेश यांनी सीबीआयला विचारणा केली. त्यावर सीबीआयकडे नव्याने एफआयआर दाखल करावी लागेल. त्यानंतर यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल, असे सीबीआयच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.

सुरू असलेल्या खातेनिहाय चौकशीच्या विरोधात परमवीर सिंह यांची याचिका असल्यामुळे या याचिकेवरील सुनावणी केंद्रीय प्रशासकीय लवादापुढे व्हायला हवी, असा युक्‍तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला.

त्यावर प्रशासकीय कामकाजातील आक्षेपांसंदर्भात लवादापुढे सुनावणी होऊ शकेल. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडून होऊ शकेल की नाही, याचीच आम्हाला माहिती हवी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

परमवीर सिंह यांच्याबाबत राज्य सरकार आकसाने वागत आहे, असा दावा परमवीर सिंह यांच्यावतीने करण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आपण तपासाला सहकार्य करत असून आता सर्व अजामीनपात्र वॉरंट रद्द झाली असल्याचेही परमवीर सिंह यांनी न्यायालयात सांगितले.