– ऍड. विभावरी बिडवे, पुणे

भारताचे शेजारी राष्ट्र असलेल्या मान्यमारमध्ये नागरिक विरुद्ध लष्कर असा संघर्ष सुरु असून त्याचे परिणाम भारतालाही कसे भोगावे लागत आहेत, त्याचे हे स्पष्टीकरण. म्यानमारचा मुख्य धर्म बौद्ध आहे. चीन, काचीन, रखीन, बामर आणि रोहिंग्या असे अनेक सांस्कृतिक अल्पसंख्याक म्यानमारमध्ये आहेत. सत्ताधारी लष्करी दडपशाही, राजकीय विरोधक आणि विविध सांस्कृतिक समूह ह्यामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय आणि सशस्त्र संघर्षामुळे म्यानमारचे काही लाख नागरिक विस्थापित झाले. वर्ष 1988 च्या उठावानंतर लष्करी कायदा लागू केला गेला आणि लष्कराची दडपशाही अधिक वाढून ह्या समूहांवरील अत्याचाराने गंभीर रूप धारण केले.

मध्यंतरी म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट संपून आंग सान सू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीला वर्ष 2015 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 45 पैकी 43 जागा असे घवघवीत यश मिळाले. म्यानमारच्या संविधानाप्रमाणे जरी त्या अध्यक्ष होण्यास पात्र नाहीत तरी त्यांनी “राष्ट्रीय सल्लागार’ ह्या राष्ट्र प्रमुखाच्या पातळीवरील नवीन पदाची निर्मिती करून सत्ता हातात घेतली होती.

आंग सान सू की ह्यांनी लोकशाहीच्या समर्थनार्थ, त्याच्या सुधारणांसाठी आणि मुक्त निवडणुकांसाठी लढा दिल्याने वर्ष 1989 ते 2010 पर्यंतचा काळ तुरुंगातच काढला आहे. वर्ष 1991 मध्ये त्यांचा नोबेल शांतता पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला होता. नजरकैदेतून मुक्त झाल्यानंतर आणि निवडणुकीतील यशानंतर म्यानमार मधील परिस्थिती आता बदलण्याची आशा होती. रोहिंग्या प्रश्नामुळेही जागतिक न्यायालयामध्ये म्यानमारला जाब द्यावा लागत आहे. आंग सान सू की ह्यांनी हेगमध्ये जागतिक न्यायालयात रोहींग्यांविरुद्ध मात्र देशाच्या लष्कराची पाठराखण केली आहे हे दिसत आहे. मात्र देशातील लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेमुळे म्यानमारमधील परिस्थिती बदलून स्थलांतरितांच्या रवानगीविषयक (डिपोर्टींग ऑफ मायग्रंट्‌स) निर्णय होऊ शकतो.

या वर्षीच्या 1 फेब्रुवारीला पुन्हा लष्कराने उठाव करून सत्ता हातात घेतली आहे. आंग सान सू की ह्यांच्या एनएलडी पक्षाने सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निर्विवाद यश मिळवलं होतं. मात्र लष्कराने त्यांना आता अज्ञात ठिकाणी डांबून ठेवलं आहे. लोकशाहीचे पाठीराखे आंदोलक आणि आंदोलकांवर कारवाईस/गोळीबारास मनाई करणारे पोलीस अशा हजारो नागरिकांना लष्कर चिरडून टाकत आहे.

सध्या 1 फेब्रुवारी पासून साधारण 500 नागरिकांची लष्कराने आत्तापर्यंत हत्या केली आहे. आपल्या देशाच्या मणिपूर, नागालॅंड, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश ह्या राज्यांची सीमा म्यानमारला लागून आहे. लष्कराच्या अत्याचारामुळे पुन्हा एकदा भारतात ह्या राज्यांमध्ये हजारो बेकायदेशीर म्यानमारी नागरिकांच्या स्थलांतरितांचा लोंढा सुरु झाला आहे. मिझोरामच्या रेकॉर्डप्रमाणे 1042 म्यानमारी नागरिकानी मिझोराममध्ये प्रवेश केला आहे. फार्क्वन गावातून परत पाठवलेले निर्वासित पुन्हा मिझोराममध्ये आले आहेत.

23 मार्चला भारताच्या गृहमंत्रालयाने ह्या चार राज्यांना दक्षतेचा इशारा दिला आहे आणि भारतात हा लोंढा थांबविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलायला आणि शिरकाव केलेल्यांची रवानगी करायला सांगितली आहेत. मात्र, म्यानमार आणि पूर्वांचलमधील नागरिकांचे कौटुंबिक आणि सांस्कृतिक संबंध असल्याने थोडी सहानुभूतीची भूमिका घ्यावी, असे त्या राज्यांना वाटते. म्यानमारच्या चीन राज्यातील चीन/झो समूह आणि मिझोरामचे मिझो ह्यांची संस्कृती एकच आहे. मात्र जर खूप मोठ्या संख्येने निर्वासित आल्यास पुन्हा त्याचा भार, त्यांचे पुनर्वसन ह्याचा ताण देशावर येतो.

म्यानमार राज्य सरकारने स्थलांतरितांना नम्रपणे परत जाण्यास सांगावे असे आदेश दिले होते. गंभीर इजा झालेल्या स्थलांतरीतास वैद्यकीय मदत द्यावी असेही म्हटले होते. मात्र कोणताही निर्वासित कॅम्प करण्याबद्दल आदेश नव्हते. नव्या आदेशाने मानवतावादी पावले उचलावी आणि सहाय्य करावे असेही म्हटले आहे.

लोकशाहीसारखी तत्त्वे किंवा सहअस्तित्वाची भावना ही केवळ आपल्या देशात असून उपयोग नाही. कारण ती तशी नसेल तर त्याचा त्रास आपल्यालाही भोगावा लागतो. भारतीय प्रार्थनेत म्हणूनच जगाचं कल्याण वांछीलं जातं. आपल्या शेजारील बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान ह्या देशांमधील मध्ययुगीन कल्पनांमुळेही असाच त्रास आणि स्थलांतरितांचा लोंढा आपल्याला सहन करावा लागला आहे. ह्यामुळेच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही, पंथनिरपेक्षता अशा मुल्यांप्रति आदरभाव वाढवणे आणि त्याला हरताळ फासणाऱ्यांचा निषेधच करायला पाहिजे. अन्यथा निर्वासीतांच्या समस्येने पूर्वेकडील राज्ये पुन्हा एकदा कमकुवत होतील.

– ऍड. विभावरी बिडवे, पुणे