क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर यांची माहिती

पुणे – सरलेल्या वर्षात रिऍल्टी क्षेत्रासाठी बऱ्याच सुधारणा लागू करण्यात आल्या. त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यास वेळ लागणार आहे. त्याचबरोबर मंदीमुळे सरलेले वर्ष रिऍल्टी क्षेत्रासाठी उत्साहवर्धक नव्हते. मात्र, आगामी वर्षाबाबत आम्ही आशावादी आहोत असे क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर यांनी सांगितले.

मगर म्हणाले, 2019 बाबतीत बोलायचे झाले तर मंदी आणि भांडवल असुलभतेमुळे या क्षेत्रातील उलाढाल वाढली नाही. रखडलेल्या प्रकल्पातील घरे ग्राहकांना देण्यास उशीर झाला. एनसीएलटी मधील प्रकरणांचा निवाडा विलंबाने होत आहे. जीएसटी आणि रेराची अंमलबजावणी आणखी बऱ्याच ठिकाणी बाल्यावस्थेत आहे. हे सर्व प्रश्‍न आगामी काळात सुटतील व मंदी कमी होईल आणि रिऍल्टी क्षेत्राला ऊर्जितावस्था येईल याबाबत मी आशावादी आहे.

सरलेल्या वर्षात निवासी प्रकल्पापेक्षा व्यावसायिक प्रकल्पांतील घडामोडी जास्त होत्या. निवासी प्रकल्प कमी प्रमाणात उभारले गेले. जे तयार आहेत त्यांची पुरेशी विक्री झाली नाही. व्यावसायिक जागांची विक्री आणि भाड्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले. निवासी प्रकल्पांची विक्री अल्पप्रमाणात झाली असली तरी कार्यालयासाठीच्या जागेची विक्री आणि लीजिंग मात्र 40 टक्‍क्‍यांनी वाढून 40.5 दशलक्ष वर्गफूट इतकी झाली आहे.

बऱ्याच शहरांमध्ये विकसक व ग्राहकांमध्ये वाद सुरू आहेत. यातील काही प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. घरांच्या विक्रीबाबत ऍनारॉक या संस्थेने म्हटले आहे, की 2019 मध्ये घर विक्रीत 5 टक्के वाढ होऊन ती 2 लाख 61 हजार 370 युनिट्‌स एवढी झाली. गेल्या वर्षी 2 लाख 48 हजार 310 एवढे युनिट्‌स विकले गेले होते. गेल्या वर्षाच्या दुसऱ्या सहा महिन्यांतही उत्सवाच्या काळात घर विक्रीत फारशी वाढ झाली नाही. बॅंका आणि एनबीएफसीकडून कर्ज पुरवठा कमी झाला.

गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला विकसक आशावादी होते. मात्र, जीएसटीचे दर कधी कमी होणार आणि निवडणुकांचे निकाल काय लागणार या कारणामुळे वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये ग्राहकांनी खरेदी लांबविली. त्यानंतर सरकारने सबव्हेंशन योजना रद्द केली. याचा नकारात्मक परिणाम दुसऱ्या 6 महिन्यांवर झाला. आता सरकारने रखडलेल्या प्रकल्पासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याचे जाहीर केले आहे.

जीएसटीमध्ये कपात झालेली आहे. व्याजदर कमी झालेले आहेत. त्यामुळे आगामी काळाबाबत आशावादी राहण्यास हरकत नाही असे बऱ्याच विकसकांनी सांगितले.

परवडणाऱ्या घरांमध्ये तेजी
एकूण चित्र नकारात्मक असले, तरी परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीत आणि उभारणीत मात्र वाढ होऊ लागली आहे. 45 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या घरासाठी केंद्र सरकारने बऱ्याच सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्याचबरोबर अशा घरासाठीचा जीएसटी केवळ 1 टक्का आहे. या कारणामुळे विकसकही परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प जास्त प्रमाणात निर्माण करीत आहेत. गुंतवणुकीसाठी नाहीतर राहण्यासाठी घरे खरेदी करणाऱ्याकडून अशा घर खरेदीला जास्त प्राधान्य मिळत आहे.