सतीश मगर : “दबावा’खालील कर्जाच्या फेररचनाची गरज

पुणे – रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेले पतधोरण स्वागतार्ह असले तरी एवढ्या उपाययोजना पुरेशा होणार नाहीत, असे क्रेडाई या विकासकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष सतीश मगर यांनी म्हटले आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्राला भांडवल सुलभता उपलब्ध व्हावी याकरिता बॅंकेने नाबार्ड आणि नॅशनल हाऊसिंग बॅंकेला दहा हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्‍त भांडवल सुलभता रेपोदरावर उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे भांडवलाच्या टंचाईमुळे अडचणीत असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला थोडीफार मदत मिळणार आहे. लघुउद्योगांच्या कर्जाच्या फेररचनेसाठीची कालमर्यादा 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत या क्षेत्राला मदत व्हावी याकरिता रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.
पूर्ण अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी एवढे निर्णय पुरेसे नाहीत. सर्वच क्षेत्रांनी दबावाखाली आलेल्या कर्जाच्या फेररचनेची मागणी लावून धरली आहे. यासंदर्भात निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, हा निर्णय होऊ शकला नाही. विशेषतः अशा निर्णयाची रिअल इस्टेट क्षेत्राला फार गरज होती. कारण लॉकडाऊनच्या अगोदरही रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदीने धुमाकूळ घातलेला आहे. त्यामुळे यावेळी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांना दबावाखाली आलेल्या कर्जाच्या फेररचनेसाठी काही सूत्र दिले असते तर याचा परिणाम चांगला झाला असता, असे त्यांनी सूचित केले.

फेररचनेसाठी कामत यांच्या नेतृत्वाखाली समिती
पतधोरण समितीने दबावाखालील कर्जाच्या फेररचनेसंदर्भात विचार करण्यासाठी ज्येष्ठ बॅंकर के. व्ही. कामत यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे. कामत आयसीआयसीआय बॅंकेचे आणि ब्रिक्‍स बॅंकेचे माजी अध्यक्ष आहेत. ही समिती कंपन्या आणि वैयक्‍तिक कर्जाच्या फेररचनेसंदर्भात विचारविनिमय करून शिफारशी करणार आहे. दबावाखालील कर्जाची फेररचना केल्यानंतर हे संपूर्ण कर्ज अनुत्पादक मालमत्ता होण्याऐवजी बॅंका आणि कर्ज घेणाऱ्या कंपन्या या कर्जाच्या परतफेडीची मुदत वाढविण्याची शक्‍यता खुली होते.