भविष्यात एखाद्या लहान शहरात टॉप ब्रॅंडचा गृहप्रकल्प किंवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पाहावयास मिळाले तर आश्चर्य वाटू नये. कारण आता मोठमोठ्या बिल्डर कंपन्यांनी “चला खेड्याकडे’ हे धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे चित्र आहे. यामागे अनेक कारणे असली तरी ग्रामीण भागाचा शहराकडे येणारा लोंढा थांबू शकतो, त्याचबरोबर बिल्डर कंपन्यांना देखील विस्ताराची संधी यानिमित्ताने मिळणार आहे. शॉपिंग मॉलमधील वाढते भाडे, इ-कॉमर्समुळे मिळणारी आव्हाने पाहता बांधकाम निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. मालमत्ता सल्लागार कंपनी जेएलएलच्या अहवालानुसार शहर आणि महानगरातील वाढत्या स्पर्धेने रिअल इस्टेट कंपन्यांनी आपला मोर्चा लहान शहरांकडे वळविला आहे. याअनुषंगाने जिल्हा आणि तालुका पातळीवर बांधकाम प्रकल्प विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. जेएलएल इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक शुभ्रांशू पाणी यांच्या मते, रिअल इस्टेट कंपन्यांची या क्षेत्रातील खराब कामगिरी, रिक्त पडलेल्या दुकानांची संख्या, वाढते भाडे आणि इ-कॉमर्समुळे व्यवसायातील स्पर्धा, रिक्त दुकानांच्या देखभालीसाठी वाढणारा खर्च यासारख्या आव्हांनाचा सामना करावा लागत आहे. या अडचणींचा सामना करण्यासाठी कंपन्या आता ग्रामीण भागात, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील शहराकडे जात आहेत. विशेषत: ज्या ठिकाणी रिअल इस्टेट कंपन्या, ब्रॅंड पोचलेल्या नाहीत अशा ठिकाणांची प्रकल्प विकसित करण्यासाठी निवड केली जात आहे. या ठिकाणी बांधकामाचा खर्च आणि किमती महानगराच्या तुलनेत 30 ते 40 टक्के कमी असतो. शॉपिंग मॉलची सुविधा देण्याबरोबरच ग्राहकांना अधिकाधिक ठिकाणी बाजार निर्मितीकडे लक्ष दिले जाणार आहे. लहान शहरातील गृहप्रकल्पाच्या विकासामुळे कंपन्यांचीच नाही तर स्थानिकांना देखील मोठ्या प्रमाणात लाभ होऊ शकतो. जमिनीला चांगला भाव मिळेल, रोजगारास चालना मिळेल, चांगल्या ब्रॅंडच्या वस्तू ग्रामीण भागापर्यंत सहजपणे पोचतील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहराकडे येणारे लोंढे काही प्रमाणात थांबले जातील. – जगदीश काळे
