RBI MPC: दर दोन महिन्यांनी होणारी RBI ची चलनविषयक धोरण समिती (MPC) बैठक सोमवारपासून म्हणजेच 7 ऑक्टोबरपासून सुरू झाली. MPC चे अध्यक्ष आणि RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास बुधवार, 9 ऑक्टोबर रोजी तीन दिवसीय बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा करतील. सामान्य माणूस, शेअर बाजार आणि गुंतवणूकदारांना आशा आहे की आरबीआय व्याजदरात कपात करून लोकांना स्वस्त कर्ज देण्याचा मार्ग मोकळा करेल, परंतु मध्यवर्ती बँक सध्यातरी असा कोणताही निर्णय टाळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

किरकोळ महागाई अजूनही मध्यवर्ती बँकेसाठी चिंतेचे कारण –

बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, किरकोळ चलनवाढ हा अजूनही मध्यवर्ती बँकेसाठी चिंतेचा विषय आहे. दुसरीकडे, पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा कच्च्या तेलाच्या आणि वस्तूंच्या किमतींवरही परिणाम होऊ शकतो. अशा स्थितीत व्याजदर कपातीचा कोणताही निर्णय होईल, अशी आशा कमी आहे.

रिअल इस्टेट तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, देशात दसरा, धनत्रयोदशी असे शुभ दिवस किंवा प्रसंग असतात जेव्हा लोक नवीन घरांच्या बुकिंगसोबत घरे खरेदी करतात. आरबीआयने व्याजदर वाढवल्यास गृहकर्जाचे हप्ते वाढतील आणि लोक खरेदीपासून दूर राहतील. व्याजदरात कपात झाल्यास सर्वच क्षेत्रांना फायदा होईल. परंतु जागतिक स्तरावर प्रचलित असलेली परिस्थिती लक्षात घेता व्याजदरात कोणताही बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.

तज्ज्ञांचा अंदाज – व्याजदर कपातीची शक्यता कमी –

RBI ने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला आहे आणि यावेळी देखील बैठकीत रेपो दरात कपात करण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु RBI ला डिसेंबरपर्यंत थोडा वाव असेल. तज्ञांचे म्हणणे आहे की किरकोळ महागाई अजूनही चिंतेचा विषय आहे आणि पश्चिम आशियातील संकट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेल आणि वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम होईल.

ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित किरकोळ महागाई दर 4 टक्के (2 टक्के वर किंवा खाली) राखण्याचे काम सरकारने मध्यवर्ती बँकेकडे सोपवले आहे. आरबीआय अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे अनुसरण करणार नाही, असे बाजारातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर, सेंट्रल बँक ऑफ अमेरिकाने बेंचमार्क दरांमध्ये 0.5 टक्क्यांनी कपात केली आहे.