पुणे – राज्य सरकारकडून दरवर्षी मार्चअखेरीस रेडीरेकनरचे दर जाहीर केले जातात. मात्र, गेल्या पंधरा दिवसांपासून महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी करोनाच्या संकटातून जनतेला सावरण्यासाठी झटत आहेत. त्यामुळे यावर्षीचे रेडीरेकनर दर 31 मार्चला जाहीर होणार नसून करोनाच्या संकटातून महाराष्ट्रमुक्‍त झाल्यानंतर हे दर जाहीर केले जातील, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

राज्यात दरवर्षी एक एप्रिलला रेडीरेकनरचे अर्थात जमिनी, सदनिका, दुकाने आदींचे वार्षिक बाजारमूल्य दर लागू होतात. रेडीरेकनरचे नवे दर लागू करण्यासाठी तसेच नवे दर काय असावेत, यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हानिहाय नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे दाखल झालेला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक हा अहवाल मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवितात. यावर अंतिम निर्णय शासनाकडून देण्यात येतो. त्यानंतर रेडीरेकनरचे नवे दर नोंदणी व मुद्रांक विभाग जाहीर करतात. मागील दोन वर्षांपासून रेडीरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहे. दोन वर्षात रेडीरेकनरमध्ये कोणतीही वाढ शासनाकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यंदाची बाजारातील सद्यस्थिती पाहता रेडीरेकनरमध्ये वाढ करू नये, अशी मागणी यापूर्वी विविध संघटनेने शासनाकडे केली आहे.

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महसूल यंत्रणा कार्यरत आहे. त्याचबरोबर गर्दी टाळण्यासाठी दस्त नोंदणीची सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये यापूर्वीच बंद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे जमीन, सदनिका, दुकाने आदींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर करोनाच्या मुक्तीनंतर रेडीरेकनरचे दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.