नवी दिल्ली – बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त झाल्यानंतर तब्बल 28 वर्षांनी या प्रकरणाचा निकाल लागला असून सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्‍त करण्यात आले आहे. राममंदिरासाठी कारसेवा करण्यास जमा झालेल्या हजारो कारसेवकांनी 6 डिसेंबर 1992 रोजी 16 व्या शतकातील ही मशीद पाडली होती.

त्यानंतर झालेल्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष पीठाने या भूभागावरील राममंदिराचा दावा मान्य करून तेथे राममंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा केला होता. यानंतर वर्षभराने बाबरी प्रकरणातील सर्व आरोपींची मुक्‍तता झाल्याने या प्रकरणातील आणखी एका अध्यायाची अखेर झाली.

1528 – मोगल सुलतान बाबराचा सरदार मीर बाकी याने बाबरी मशीद उभारली.

1885 – वादग्रस्त वास्तूबाहेर छत बांधण्यासाठी महंत रघुबीर दास यांनी दाखल केलेली याचिका तत्कालीन फैजाबाद जिल्हा न्यायालयाने फेटाळली.

1949 – वादग्रस्त वास्तूच्या बाहेर मध्य घुमटाखाली राम लल्लाच्या मूर्ती प्रस्थापित करण्यात आल्या.

1950 – राम लल्लाच्या पूजेची परवानगी मिळावी म्हणून गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबादच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली. मूर्ती तेथेच ठेवाव्यात आणि पूजाविधी सुरू ठेवावी यासाठी परमहंस रामचंद्र दास यांनीही फैजाबाद न्यायालयात याचिका दाखल केली.

1959 – वादग्रस्त भूभागाचा ताबा मिळावा म्हणून निर्मोही आखाड्यानेही याचिका दाखल केली.

1961 – वादग्रस्त जागेचा ताबा मिळण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील सुन्नी केंद्रीय वक्‍फ बोर्डानेही याचिका दाखल केली.

फेब्रुवारी 1986 – हिंदू भाविकांना दर्शनासाठी वास्तूचे दरवाजे उघडण्यात यावेत, असे स्थानिक न्यायालयाचे आदेश

ऑगस्ट 1989 – वादग्रस्त जागेबाबत “जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे आदेश

6 डिसेंबर 1992 – कारसेवकांनी बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त केली.

डिसेंबर 1992 – बाबरी पतनप्रकरणी दोन “एफआयआर’ दाखल. त्यातील एक अज्ञात कारसेवकांविरोधात तर दुसऱ्या “एफआयआर’मध्ये लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतुंबरा आदींच्याविरोधात प्रक्षोभक भाषणे देण्याची तक्रार होती.

ऑक्‍टोबर 1993 – मशीद पाडण्याच्या कारस्थानाच्या आरोपाखाली आडवाणी आणि अन्य आरोपींविरोधात सर्वसमावेशक आरोपपत्र दाखल केले.

मे 2001 – आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमाभारती, बाळासाहेब ठाकरे आणि अन्य आरोपींविरोधातील सुनावणी सीबीआय न्यायालयाने थांबवली.

नोव्हेंबर 2004 – भाजप नेत्यांविरोधात सुनावणी थांबवण्याच्या निर्णयाला अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ पीठासमोर सीबीआयने तांत्रिक कारणास्तव आव्हान दिले. न्यायालयाने सर्व संबंधितांना नोटिसा बजावल्या.

मे 2010 – सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशांचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

सप्टेंबर 2010 – अलाहबाद उच्च न्यायालयाने 2:1 अशा बहुमताने वादग्रस्त भूभागाची सुन्नी वक्‍फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांच्यात विभाजन केले.

मे 2011 – सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना स्थगिती

फेब्रुवारी 2011 – मशीद पाडण्याप्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना सीबीआयच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

मे 2017 – मशीद पाडण्याबाबतच्या आरोपांचा फेरविचार केला जाऊ शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेत.

एप्रिल 2017 – ठराविक कालमर्यादेत सुनावणी पूर्ण करावी -सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना
आडवाणी आणि अन्य नेत्यांविरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप पुन्हा स्वीकारले. विश्‍व हिंदू परिषदेच्या अन्य नेते आणि कारसेवकांविरोधात प्रलंबित खटले एकाच खटल्यात समाविष्ट

नोव्हेंबर 2019 – सर्व वादग्रस्त भूमी राममंदिरासाठी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल.

ऑगस्ट 2020 – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राममंदिराचे भूमिपूजन

ऑगस्ट 2020 – बाबरी प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून महिन्याभराची मुदतवाढ.

30 सप्टेंबर 2020 – बाबरी प्रकरणातील सर्व आरोपींची सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्‍तता.