प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये देण्यात आलेल्या एकूण मोफत प्रवेशांपैकी १० टक्के प्रवेशांची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली.

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार, अपात्र पालकांना प्रवेश आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीत अनियमितता झाल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी सभेत केला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे गटनेते विजय शिंदे यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचा आरोप करत, चौकशी आणि तपासणीचे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली. खेड तालुक्यातील १४ अपात्र पाल्यांच्या पालकांवर शिक्षण विभागाने आधीच फौजदारी गुन्हे दाखल केले असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सभागृहास सांगितले.

दरम्यान, पोर्टलवर तालुकानिहाय प्रवेशांची माहिती न मिळणे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या हस्तक्षेपावरही सभेत खडाजंगी झाली. या पार्श्वभूमीवर, प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी फेरतपासणीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची व पात्रतेची कडक छाननी केली जाईल. यात दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.