क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट करणे पुढील वर्षापासून अधिक सुरक्षित होईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कार्ड पेमेंटसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत, जे 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होतील.  ऑनलाइन पेमेंटसाठी टोकन प्रणाली असेल.  रिझर्व्ह बँकेने टोकन प्रणालीच्या कक्षेत लॅपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट घड्याळे आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आधारित उत्पादनांचा समावेश केला आहे.

आरबीआयच्या मते, टोकन प्रणालीचा उद्देश पेमेंट प्रणाली अधिक सुरक्षित बनवणे आहे.  या व्यवस्थेअंतर्गत, ग्राहकाला पेमेंटसाठी संपूर्ण कोड तपशील द्यावा लागणार नाही, परंतु त्यासाठी एक विशेष कोड तयार केला जाईल.  टोकन एक युनिक कोड असेल.  याचा फायदा असा होईल की ई-कॉमर्स वेबसाइटवर खरेदी केल्यानंतर पेमेंटसाठी ग्राहकांना 16-अंकी क्रेडिट-डेबिट कार्ड नंबर टाकावा लागणार नाही, त्याऐवजी त्यांना टोकन नंबर टाकावा लागेल.

मर्यादित डेटा स्टोअर्स एकत्रित करू शकतील

क्रेडिट-डेबिट कार्डद्वारे व्यवहार करताना, कार्ड जारी करणारी बँक किंवा कार्ड नेटवर्क व्यतिरिक्त इतर कोणीही वास्तविक कार्ड डेटा संचयित करू शकणार नाही.  काही विवाद झाल्यास व्यवहार ट्रॅकिंग किंवा सेटलमेंटसाठी पेमेंट अग्रीगेटर मर्यादित डेटा संचयित करण्यास सक्षम असतील.  मूळ कार्ड क्रमांकाचे शेवटचे 4 अंक आणि कार्ड जारीकर्त्याचे नाव संग्रहित करण्याची परवानगी दिली जाईल.

पर्यायी असेल व्यवस्था 

रिझर्व्ह बँकेच्या मते, टोकन व्यवस्था ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल.  ते घेण्यासाठी ग्राहकांवर कोणताही दबाव येणार नाही.  बँक किंवा कार्ड देणारी कंपनी यासाठी ग्राहकांवर दबाव आणणार नाही.  ग्राहक या व्यवस्थेअंतर्गत दैनंदिन व्यवहाराची मर्यादा देखील ठरवू शकतात.

टोकन प्रणालीचे फायदे

टोकन प्रणाली लागू झाल्यानंतर, स्टोअर ऑपरेटर त्यांच्याकडे ग्राहकांच्या डेबिट-क्रेडिट कार्डचे तपशील साठवू शकणार नाहीत.  यासह, ग्राहकांची डेटा गोपनीयता राखली जाईल.

कार्डचे तपशील कोणत्याही थर्ड पार्टी ऍपद्वारे शेअर करावे लागणार नाहीत, ज्यामुळे ग्राहकांच्या ऑनलाइन फसवणुकीचा धोका कमी होईल.

ग्राहकांना संपर्कविरहित, क्यूआर कोड किंवा ऍपमधील खरेदीसारख्या कोणत्याही सेवांसाठी नोंदणी आणि डी-रजिस्ट्रेशन करण्याचा अधिकार असेल.

ग्राहक टोकनाइज्ड कार्ड व्यवहारांद्वारे व्यवहारासाठी प्रति व्यवहार मर्यादा तसेच दैनंदिन व्यवहार मर्यादा सेट करू शकतात.

या टोकनाइज्ड पेमेंट सिस्टीममध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी करणे आवश्यक असेल आणि ग्राहकांची मान्यताही घ्यावी लागेल.