नवी दिल्ली: देशात येऊ घातलेल्या मंदी संदर्भात रिजर्वबँक ऑफ इंडिया ने महत्वाचा निर्णय घेतला असून, मंदीतून सावरण्यासाठी आरबीआयने केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याच ठरविले आहे.
केंद्र सरकारकडून आरबीआय कडे पैशाची मागणी करण्यात अली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आज आरबीआयच्या गव्हर्निंग बॉडीची बैठक झाली. या बैठकीत बिमल जाळं समितीच्या शिफारसी मंजूर करत आरबीआयच्या निधीतून १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात केंद्राला २०१८-२०१९साठी सरप्लस निधीतून १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी आणि इतर तरतुदीतून ५२ हजार ६३७ कोटी रुपये असे एकूण १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयकडून होणाऱ्या सरप्लस ट्रान्स्फरमुळे केंद्र सरकारला सार्वजनिक कर्ज चुकवण्यासाठी आणि बँकातील पूंजी वाढवण्यासाठी मदत होणार आहे.