नवी दिल्ली – महागाईचा दर उच्च पातळीवर आहे. जागतिक पातळीवरही महागाई वाढत आहे. याकरिता रिझर्व्ह बॅंकेने पुढाकार घेऊन महागाई कमी करण्यासाठी या अगोदरच्या तीन पत धोरणात व्याजदरात वाढ केली आहे. महागाई कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने वित्तीय धोरण आणि इतर मुद्यांना विचारात घेऊन निर्णय घेण्याची गरज आहे, अशी सूचना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.

महागाई व्यवस्थापनासाठी फक्त पत धोरणाचा वापर करणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. बऱ्याच देशात महागाई व्यवस्थापनासाठी फक्त पत धोरणाचा वापर यशस्वी झाला नसल्याचे सितारामन यांनी एका आर्थिक विषयावरील परिषदेत बोलताना सांगितले. सितारामन यांनी सांगितले की, युरोपातील बऱ्याच देशात पतधोरण आणि वित्तीय धोरणाचा आपल्यापेक्षा जास्त समन्वय असतो.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने इतका समन्वय ठेवावा अशी माझी सूचना नाही. तसेच आपण रिझर्व्ह बॅंकेला स्पष्ट दिशा निर्देशक करत नाही. आपल्याला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे की, रिझर्व्ह बॅंकेने अर्थ मंत्रालयाचे वित्तीय धोरण विचारात घेऊन पत धोरणाबाबत निर्णय घेतल्यास महागाई रोखण्यासाठी ते अधिक परिणामकारक ठरतील. काही देशांत फक्त व्याजदराच्या माध्यमातूनच महागाईचा सामना केला जातो. मात्र आपल्याकडे तशी परिस्थिती नाही. भारतामध्ये महागाई संबंधात व्याजदराशिवाय अनेक घडामोडी घडत असतात. त्यामुळे फक्त व्याजदराच्या उपयोगाने भारतातील महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात येईलच असेल नाही.

त्यामुळे अर्थ मंत्रालय ज्याप्रमाणे रिझर्व बॅंकेच्या पत धोरणाचा विचार करते त्याप्रमाणे रिझर्व्ह बॅंकेने अर्थ मंत्रालयाच्या विविध धोरणांना विचारात घेऊन पत धोरण ठरवावे. दरम्यान रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात 1.40% ची वाढ केल्यानंतर महागाई काही प्रमाणात कमी झाली आहे. ती आणखी कमी करण्याचा संकल्प रिझर्व बॅंकेने केलेला आहे. अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व्ह बॅंकेला महागाई चार टक्‍क्‍याच्या आत रोखण्याच्या सूचना केल्या आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर वाढविण्यास उशीर केल्यामुळे महागाई जास्त वाढली अशी टीका काही वेळा रिझर्व्ह बॅंकेवर झाली आहे.