मुंबई – आर्थिक वर्ष 2025-26 ची सुरुवात झाली असून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अर्थात आरबीआयच्‍या पतधोरण विषयक समितीची बैठक उद्या, सोमवारपासून सुरू होणार आहे. तर ही बैठक 9 एप्रिलला संपेल. या दिवशी आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा पतधोरण जाहीर करतील.

आरबीआयने फेब्रुवारीमध्ये रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंटची (पाव टक्‍का) कपात केली होती. त्यामुळे रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवरुन 6.25 टक्क्यांवर आला होता. आरबीआयने पाच वर्षानंतर पहिल्यांदा रेपो रेट घटवले होते. आता एप्रिल ते जून या तिमाहीसाठी आरबीआय 25 बेसिस पॉईंटची कपात करण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच रेपो रेट 6 टक्क्यांवर येऊ शकतो. त्यामुळे ईएमआयमध्ये कपात होण्‍याची शक्‍यता असल्‍याने सर्वसामान्‍यांचे याकडे लक्ष लागले आहे.

बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले, या आठवड्यात जाहीर होणारे पतधोरण अशा वेळी येईल जेव्हा जगभरात आणि अर्थव्यवस्थेत अनेक गोष्टी घडत आहेत. अमेरिकेने लादलेल्या नवीन दरांचा वाढीच्या शक्यतांवर आणि चलनावर काही परिणाम होईल, जे अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीच्या सामान्य मूल्यांकनाच्या पलीकडे एमपीसीला विचारात घ्यावे लागेल, असे ते म्हणाले.

दरम्‍यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 60 देशांवर टॅरिफ लादले आहे. भारतावर टॅरिफ 2७ टक्के लागू करण्यात आला आहे, याची अंमलबजावणी 9 एप्रिलपासून करण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी आरबीआय रेपो रेट लागू करणार आहे. चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेशच्या वस्तू अमेरिकेच्या बाजारात महाग झाल्या तर भारतीय निर्यातदारांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. यामुळे भारताला निर्यातीची नवी संधी उपलब्ध होऊ शकते.

दरम्यान, आरबीआयकडून संतुलन कशाप्रकारे साधलं जाणार याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एका बाजूला विकासाचे आव्हान, जागतिक व्यापारातील बदलेली स्थिती, यामुळे रेपो रेटमध्ये पुन्हा कपात होईल का ते पाहावे लागणार आहे. गृह कर्ज आणि वाहन कर्ज कमी झाल्यास ईएमआयमध्ये देखील दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे एमएसएमई क्षेत्राला आरबीआयकडून नवीन आर्थिक क्षेत्रात बुस्ट मिळणार का ते पाहावे लागेल.