RBI Restrictions ।  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्यातील महत्वाच्या बँकेवर कडक कारवाई केली आहे. आरबीआयकडून मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध घालण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयने निर्बंध घातल्या बँकेत ठेवी ठेवणाऱ्या खातेदारांना त्यांची रक्कम काढता येणार नाही. त्यामुळे बँकेच्या खातेधारकांना याचा चांगलाच फटका बसणार आहे.

 पुढील सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लागू  RBI Restrictions । 

आरबीआयच्या या कारवाईमुळे न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक आता कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा ठेवी देखील स्वीकारु शकणार नाही. आरबीआयने काल बँकेचे पूर्ण कामकाज बंद झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लागू केले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने न्यू इंडिया को ऑपरेटिव्ह बँकेतील मोठ्या प्रमाणात अनियमतता आढळल्याने बँकेच्या कामकाजावर अनेक प्रकारच्या बँकिग व्यवसायाशी संबंधित निर्बंध घातले आहेत. आरबीआयच्या कठोर भूमिकेनंतर या बँकेला ग्राहकांना कर्ज देता येणार नाही याशिवाय ग्राहकांकडून ठेवी घेण्यास देखील बंदी घालण्यात आली आहे.

आरबीआयच्या या निर्णयानंतर ठेवीदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बँकेचे खातेधारक आता त्यांच्या खात्यातून पैसे काढू शकणार नाहीत. आरबीआयनं सध्या बँकेवर केवळ सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळं या काळात बँकेची स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सहा महिन्यानंतर आरबीआय त्यांच्या निर्णयाचं पुनरावलोकन करेल.

आरबीआयकडून ‘या’ गोष्टीची बँकेला परवानगी  RBI Restrictions । 

आरबीआयने आपल्या आदेशात, “बँकेकडील सध्याची रोकड स्थिती पाहता हा निर्देश देण्यात येतो की ठेवीदारांच्या बचत खाते किंवा चालू खात्यातील, इतर खात्यातून कोणत्याही प्रकारची रक्कम काढण्याची परवानगी देऊ नये. मात्र, बँक कर्मचाऱ्यांचं वेतन, भाडे आणि वीज बील यासाठी आवश्यक गोष्टींवर खर्च करण्यास बँकेला परवानगी देण्यात आली आहे.

त्यासोबतच आरबीआयने स्पष्ट केलं की , 13 फेब्रुवारी 2025 ला बँकेचे कामकाज बंद झाल्यानंतर बँक आरबीआयच्या परवानगीशिवाय कोणतंही कर्ज देणार नाही किंवा अॅडव्हान्स रक्कम देईल किंवा कर्जाचं नुतनीकरण करणारन नाही. याशिवाय बँकेला ना गुंतवणुकीची परवानगी असेल ना ठेवी स्वीकारण्याची किंवा कोणतीही देणी देण्याची सूट असेल.

बँकेत अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटनांमुळं नियामक गोष्टी आणि बँकेच्या ठेवीदारांच्या हितांच्या रक्षणासाठी हा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय पात्रताधारक ठेवीदार डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरशेनकडून त्यांच्या ठेवीवर 5 लाखर रुपयांपर्यंतच्या डिपॉजिट इन्शूरन्स क्लेम मिळवण्यास पात्र आहेत.