मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या तीन महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यातील मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या योजनांची माहिती दिली. या योजनांचा उद्देश प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत, विशेषतः समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत बँकिंग आणि गुंतवणुकीच्या सुविधा पोहोचवणे हा आहे. “प्रत्येक नागरिकाचे हित, विशेषतः समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला मदत करणे, ही आरबीआयची सर्वोच्च जबाबदारी आहे,” असे गव्हर्नर यांनी नमूद केले. या योजनांमुळे बँकिंग आणि गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

1. री-केवायसी आता गावागावांत, बँकेत जाण्याची गरज नाही –

प्रधानमंत्री जनधन योजनेची (PMJDY) 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेतून लाखो लोकांनी बँक खाती उघडली. मात्र, आता या खात्यांना पुन्हा केवायसी (री-केवायसी) करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आरबीआयने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता बँकेत जाऊन रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत गावागावांत पंचायत स्तरावर री-केवायसी कॅम्प आयोजित केले जाणार आहेत.

या कॅम्पांमध्ये केवळ री-केवायसीच नव्हे, तर नवीन बँक खाती उघडण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल. याशिवाय, नागरिकांना सूक्ष्म कर्ज (मायक्रोफायनान्स) आणि पेन्शन योजनांची माहिती दिली जाईल. तसेच, ग्राहकांच्या तक्रारींचेही तात्काळ निराकरण केले जाईल. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना बँकिंग सुविधा त्यांच्या गावातच मिळणार असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

2. खातेदाराच्या मृत्यूनंतर बँकेतील पैसे, लॉकरचे सामान मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ-

सध्या एखाद्या खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना बँक खात्यातील पैसे किंवा लॉकरमधील वस्तू मिळवण्यासाठी अनेक कागदपत्रे आणि जटिल प्रक्रियेतून जावे लागते. प्रत्येक बँकेचे नियम वेगवेगळे असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. आता आरबीआयने यासाठी एकसमान आणि सुलभ प्रक्रिया आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार सर्व बँकांमध्ये एकच प्रकारची कागदपत्रे मागितली जाणार असून, दाव्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा निश्चित केली जाईल. यामुळे मृत खातेदाराच्या कुटुंबीयांना बँक खाते किंवा लॉकरमधील वस्तू सहज आणि जलद मिळू शकतील. दुखाच्या प्रसंगी नागरिकांना बँकेच्या वेगवेगळ्या नियमांमुळे त्रास सहन करावा लागणार नाही.

3. आता छोटे गुंतवणूकदारही सरकारी बाँड्समध्ये ‘एसआयपी’द्वारे गुंतवणूक करू शकणार-

आरबीआयने 2021 मध्ये ‘रिटेल डायरेक्ट’ ही सुविधा सुरू केली होती, ज्याद्वारे सामान्य नागरिक थेट आरबीआयकडून सरकारी रोखे (गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज) खरेदी करू शकतात. आता या सुविधेत आणखी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. छोटे गुंतवणूकदार आता सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) च्या माध्यमातून ट्रेझरी बिल्स (अल्पकालीन सरकारी रोखे) मध्ये दरमहा थोड्या-थोड्या रकमेची गुंतवणूक करू शकतील.

या सुविधेमुळे सामान्य नागरिकांना सुरक्षित सरकारी गुंतवणुकीचा पर्याय उपलब्ध होईल आणि नियमित गुंतवणुकीची सवय लागेल. एसआयपीद्वारे ठराविक तारखेला ठराविक रक्कम आपोआप गुंतवली जाते, ज्यामुळे गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ आणि सोयीस्कर होते. ही सुविधा छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे.

सर्वसामान्यांना दिलासा-

या तीन योजनांमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना बँकिंग आणि गुंतवणुकीच्या सुविधा अधिक सुलभपणे उपलब्ध होणार आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या गावातच या सुविधा मिळणार असल्याने त्यांचा वेळ आणि खर्च वाचेल. आरबीआयने नागरिकांना या योजनांचा लाभ घेण्याचे आणि बँकिंग सुविधांचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.