सरकार प्रसंगी अधिसूचना काढण्याची शक्‍यता

पुणे – नागरी आणि ग्रामीण सहकारी बॅंकांचे पूर्ण नियंत्रण लवकरच रिझर्व बॅंकेकडे जाणार असल्याचे समजले जात आहे. सहकारी बॅंकातील घोटाळे कमी करण्यासाठी या बॅंकांचे नियंत्रण रिझर्व बॅंकेकडे असावे, असा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्र सरकारला पाठवला होता. त्या आधारावर अर्थमंत्रालयाने एक विधेयक तयार केले आहे. संसदेच्या 13 डिसेंबर रोजी संपणाऱ्या अधिवेशनापर्यंत जर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले नाही, तर केंद्र सरकारने यासाठी अधिसूचना जारी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते.

या विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणार असल्याचे गृहीत धरले जात आहे. त्यामुळे आता केवळ औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. अधिवेशनाचे आणखी तीन दिवस शिल्लक आहेत. या तीन दिवसांत जर विधेयक तडकाफडकी मांडून सरकारने मंजूर करून घेतले, तर अधिसूचना जारी करण्याची गरज पडणार नाही. एकूण परिस्थिती पाहता हे विधेयक तडकाफडकी मंजूर केले जाण्याची शक्‍यता कमी आहे.

कारण, दोन्ही सभागृहातील अनेक सदस्य या विधेयकातील तरतुदीवर चर्चेचा आग्रह धरण्याची शक्‍यता आहे. नव्या विधेयकाच्या माध्यामातून बॅंकिंग नियमन कायदा 1949 मध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. सध्या सहकारी बॅंकांचे नियंत्रण रिझर्व बॅंक आणि राज्य सहकारी बॅंक नियंत्रक संस्थाकडे आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर किंवा अधिसूचना जारी झाल्यानंतर सर्व नियंत्रण रिझर्व बॅंकेकडे जाणार आहेत.

देशात 98 हजारांवर सहकारी बॅंका
रिझर्व्ह बॅंकेने जारी केलेल्या माहितीनुसार, देशांमध्ये 1,551 नागरी सहकारी बॅंका आहेत. ग्रामीण सहकारी बॅंकांची संख्या 96,612 इतकी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या विविध नियमाचे पालन न केल्याबद्दल अनेक सहकारी बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. रिझर्व बॅंक या बॅंकांवर वेळोवेळी दंडात्मक कारवाई करते. दोन महिन्यांपूर्वी पीएमसी बॅंकेमधील घोटाळा उघड झाल्यानंतर याचे पडसाद देशभर उमटले. त्यानंतर या बॅंकेचे नियंत्रण रिझर्व बॅंकेने स्वतःकडे घेतले आहे. आता सर्वच सहकारी बॅंकांचे नियंत्रण आपल्याकडे असावे, असा प्रस्ताव सरकारला पाठवलेला आहे.