Indian economy : RBI गव्हर्नरांचा इशारा; बँका मजबूत, पण… यामुळे येऊ शकते आर्थिक संकट
Indian economy : RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी भारतीय बँकिंग व्यवस्था मजबूत असल्याचे सांगत सायबर हल्ले, तांत्रिक बिघाड आणि भू-राजकीय तणावामुळे भविष्यात आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते, असा इशारा दिला.

Indian economy : भारतीय बँकिंग व्यवस्था सध्या मजबूत असली, तरी भविष्यातील आर्थिक संकटाचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही, असा इशारा RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिला. दिल्लीतील ‘कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह’मध्ये बोलताना त्यांनी सांगितले की, दीर्घकाळ आर्थिक स्थिती चांगली राहिल्याने काही धोके दुर्लक्षित होऊ शकतात.
बँकिंग व्यवस्थेबाहेरूनही धोका
मल्होत्रा यांच्या मते, पुढील आर्थिक संकट केवळ बँकिंग क्षेत्रातूनच सुरू होईल असे नाही. सायबर हल्ले, तांत्रिक बिघाड आणि भू-राजकीय तणाव यांसारख्या बाह्य घटनांमधूनही आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे बँकांसोबतच NBFC, पेमेंट व्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि वित्तीय क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या महत्त्वाच्या कंपन्यांची सुरक्षा मजबूत करणे गरजेचे आहे.
क्रिप्टोबाबत RBI सावध
AI आणि टोकनायझेशनसारख्या तंत्रज्ञानामुळे वित्तीय व्यवस्था अधिक सोपी होऊ शकते. मात्र, त्यासाठी ग्राहकांचा आणि बाजाराचा विश्वास कायम राहणे महत्त्वाचे आहे. क्रिप्टोकरन्सीबाबत RBI गव्हर्नरांनी सावध भूमिका कायम ठेवली. ब्लॉकचेन आणि टोकनायझेशनचा वापर उपयुक्त असला, तरी क्रिप्टोशी संबंधित जोखीम भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बाह्य धक्क्यांना सामोरे जाण्यास भारत सक्षम
पश्चिम आशियातील संघर्षासह जागतिक अस्थिरतेचा भारतावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी भारताची स्थिती मजबूत असल्याचे मल्होत्रा यांनी सांगितले. आयातीचे विविध स्रोत, पेट्रोलियमचा आपत्कालीन साठा, मुक्त व्यापार करार आणि स्थानिक चलनांमधील व्यापार यांसारख्या उपायांवर भर दिला जात आहे.
भारतीय शेअर बाजारातील अलीकडील घसरण ही बाजारातील सामान्य प्रक्रिया असल्याचेही त्यांनी म्हटले. विकसित देशांतील AI कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाल्यास भारताकडे विदेशी गुंतवणूक वळण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
भारतीय बँकांकडे पुरेसे भांडवल असल्याचे RBI गव्हर्नरांनी सांगितले. बँकांचे CET1 प्रमाण सुरक्षित पातळीवर आहे. NBFCकडे सरासरी सुमारे 25 टक्के भांडवल असून नियमानुसार किमान 15 टक्के भांडवल आवश्यक आहे. भारतातील खासगी कर्जाचे प्रमाण सध्या तुलनेने कमी असल्याने त्यातून मोठा धोका दिसत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.





