पुणे- बांधकाम व्यावसायिकाला बलात्काराच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देत दोन कोटी रुपयांची खंडणी आणि जागा नावावर करून देण्याची मागणी केल्याप्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ता रवींद्र बऱ्हाटे याचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश सुभाष रेड्डी आणि न्यायाधीश एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. यापूर्वी सत्र आणि उच्च न्यायालयानेही जामीन फेटाळला आहे.

या प्रकरणात 34 वर्षीय महिलेसह बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश हरिभाऊ जगताप (वय 49, रा.भवानी पेठ), स्वयंघोषित पत्रकार देवेंद्र फुलचंद जैन (वय 52, रा. प्रियदर्शन सोसा.सिंहगड रोड), अमोल सतीश चव्हाण (चव्हाणवाडा, कोथरूड) या चौघांना अटक केली आहे. बऱ्हाटे याचा एफआयआरमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचे सांगत बचाव पक्षाने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.

त्यास पोलिसांनी सरकारी वकिलांच्या माध्यमातून विरोध केला होता. सत्र न्यायालयात सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश कावेडीया यांनी बाजू मांडली. बऱ्हाटे आणि त्याच्या साथीदारांवर सुरवातीला कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानंतर बऱ्हाटेसह इतरांवर शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांत खंडणी आणि फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.