Ration Card : पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी करताना रेशनकार्डवरील एक सदस्य अपात्र ठरला, तरी संपूर्ण कुटुंबाचा अन्नधान्याचा लाभ बंद करू नये, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना राज्य अन्न आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. प्रत्येक प्रकरणाची प्रत्यक्ष तपासणी करून पात्र सदस्यांचा धान्यपुरवठा सुरू ठेवावा. तसेच अपात्र ठरवून लाभ बंद केलेल्या नागरिकांमध्ये पात्र असलेल्यांचा लाभ तातडीने पुन्हा सुरू करावा, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीतील माहितीची विविध सरकारी विभागांच्या नोंदींशी पडताळणी केली जात आहे. यामध्ये प्राप्तिकर विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच पीएम किसान योजनेच्या माहितीचा समावेश आहे. या तपासणीत अपात्र आढळणाऱ्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून वगळण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, केवळ संशयावरून कोणत्याही पात्र नागरिकाचा लाभ बंद करू नये. प्रत्येक प्रकरणाची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी, असे राज्य सरकारनेही स्पष्ट केले आहे.

राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून या प्रक्रियेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी संयुक्त कुटुंब पद्धत आहे. त्यामुळे एकाच रेशनकार्डवर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक स्वतंत्र कुटुंबे राहतात. अशा कुटुंबातील एखादा सदस्य प्राप्तिकर भरत असेल किंवा त्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असेल, तर संपूर्ण रेशनकार्डवरील सदस्यांना अपात्र ठरवले जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, एकाच रेशनकार्डवर नाव असले तरी कुटुंबातील काही सदस्य स्वतंत्रपणे राहत असू शकतात. अशा वेळी एका सदस्याच्या आर्थिक परिस्थितीवरून इतर सदस्यांचा धान्याचा लाभ बंद करणे योग्य नाही. त्यामुळे अशा कुटुंबांची प्रत्यक्ष तपासणी करून स्वतंत्र राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी वेगळी रेशनकार्डे तयार करावीत आणि पात्र सदस्यांचा योजनेतील लाभ सुरू ठेवावा, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी पात्र नागरिकांना अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे यापूर्वी लाभ बंद केलेल्या प्रकरणांची पुन्हा प्रत्यक्ष तपासणी करावी आणि पात्र नागरिकांचा लाभ तातडीने सुरू करावा. या संपूर्ण प्रक्रियेवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांनी लक्ष ठेवावे, असे निर्देशही राज्य अन्न आयोगाने दिले आहेत.