Punjab News : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्रातील भाजपप्रणीत एनडीए सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांतर्गत राज्यातील ८ लाखांहून अधिक रेशन कार्ड रद्द करण्याचा केंद्राचा डाव असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, आपले सरकार असे होऊ देणार नाही, असे ठामपणे सांगत त्यांनी केंद्राच्या धोरणाला विरोध दर्शवला.

मुख्यमंत्री मान यांनी चंदीगड येथे माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकार ८,०२,४९३ रेशन कार्ड रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. एका रेशन कार्डावर किमान चार व्यक्ती अवलंबून असतात, त्यामुळे याचा परिणाम सुमारे ३२ लाख लोकांवर होणार आहे. यामुळे पंजाबमधील ३२ लाख लोकांना रेशनचा लाभ मिळणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

‘मत चोरीनंतर आता रेशन चोरी’ –

मुख्यमंत्री मान यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करताना म्हटले, “एकिकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्वतःला गरीबांचे हितकर्ते म्हणवते आणि देशाला विश्वगुरू बनवण्याची भाषा करते, पण दुसरीकडे मत चोरीनंतर आता रेशन चोरीचा डाव खेळत आहे.” पंजाब हा देशाला रेशन पुरवणारा राज्य आहे, तरीही केंद्र सरकार गरीबांचे रेशन बंद करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.‘

‘ई-केवायसी’मुळे २३ लाख जणांचे रेशन बंद –

मान यांनी सांगितले की, ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे जुलैपासून २३ लाख गरीबांचे रेशन बंद करण्यात आले आहे. आता ३० सप्टेंबरनंतर आणखी ३२ लाख लोकांचे रेशन बंद करण्याची धमकी केंद्राने दिली आहे. यावर उपाय म्हणून त्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून सहा महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. “आमची टीम घरोघरी जाऊन प्रत्येक गरीबाचे ई-केवायसी पूर्ण करेल,” असे आश्वासन त्यांनी दिले. “मी पंजाबच्या जनतेला खात्री देतो की, जोपर्यंत मी मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत एकही रेशन कार्ड रद्द होऊ देणार नाही,” असेही ते म्हणाले.

आप सरकार गरीबांच्या पाठीशी –

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला प्रतिमहिना ५ किलो गहू २ रुपये प्रति किलो दराने मिळते. आम आदमी पार्टी (आप) सरकार नेहमीच गरीबांच्या पाठीशी उभी आहे, असे सांगत मान यांनी केंद्राच्या धोरणाला आव्हान दिले. “पंजाबच्या गरीबांना त्यांचा हक्क मिळालाच पाहिजे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.