मुंबई : शिधापत्रिकेला आधार क्रमांक जोडून त्यानुसारच शिधापत्रिकेवरील नाव योग्य असल्याची खात्री करण्यासाठीची प्रक्रिया अर्थात, ई-केवायसीसाठी राज्य सरकारने दिलेली ३१ मार्चची मुदत आता वाढवून ३० एप्रिल करण्यात आली आहे. त्यानंतर ई-केवायसी न करणाऱ्यांची शिधापत्रिकेवरून नावे वगळली जाणार आहेत. परिणामी त्यांना धान्य मिळणार नाही, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय, तसेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांवर ई-केवायसी मोहीम हाती घेऊन ही कार्यवाही लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या. ही प्रलंबितता मोठी असल्याने यासाठी यापूर्वी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर ३१ मार्चची अंतिम मुदत देण्यात आली. मात्र, ई-केवायसी न केलेल्यांची संख्या मोठी असल्याने पुन्हा ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर रेशन कार्ड रद्द होणार राज्यात बोगस रेशन कार्ड शोधमोहीम १ एप्रिलपासून सुरू करण्यात आली असून ही मोहीम ३१ मेपर्यंत सुरू राहणार आहे. या काळात रेशन कार्डधारकांच्या घरीही भेट दिली जाणार आहे. बांगलादेशी घुसखोरांसह कोणत्याही विदेशी नागरिकाला रेशन कार्ड देण्यात आल्याचे आढळल्यास ते रद्द केले जाणार आहे. याबाबतचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिले आहेत. अंत्योदय, केशरी आणि शुभ्र अशा सर्वच कार्डाची तपासणी आता केली जाईल. जी कार्डे अपात्र असल्याचे आढळतील, ती तात्काळ रद्द केली जाणार आहेत. दरवर्षी अशी मोहीम राबविली जाणार आहे. राज्यातील प्रत्येक रेशन कार्डची तपासणी होणार आहे. रेशन कार्डधारकांना त्यांच्या रेशन धान्य दुकानदारांकडून तपासणी नमुना फॉर्म विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तो फॉर्म पुन्हा भरून द्यावा लागणार आहे. या फॉर्मसह कार्डधारकांना हमीपत्रही द्यावे लागणार आहे.
