राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख पदाधिकारी दत्तात्रय होसबाळे यांनी काल संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचच्या एका कार्यक्रमात बोलताना देशापुढे बेरोजगारी, दारिद्य्र आणि आर्थिक विषमता या गंभीर समस्या असल्याचे म्हटले आहे. या समस्यांनी राक्षसी आव्हाने देशापुढे उपस्थित केली आहेत. अर्थात, यावर केंद्राकडून उपाययोजना सुरू आहेत आणि या समस्यांना मागील सरकारेच कारणीभूत आहेत वगैरे बाबी नमूद करून त्यांनी सरकारची बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी सध्याचे सर्वच पातळ्यांवरील अर्थकारणाचे चित्र फारसे बरे नाही, अशी खंत नमूद करताना होसबाळे यांनी सरकारच्या आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरीवर स्पष्टपणे नाराजीच व्यक्‍त केली आहे, हे बरे झाले. कारण, देशात अर्थकारणाच्या काही समस्याच नाहीत, असेच सांगण्याचा प्रयत्न केंद्रातील सर्व नेते सातत्याने करीत आहेत. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही अधूनमधून या स्थितीविषयी पत्रकार प्रश्‍न विचारत असतात; पण प्रत्येक वेळी जगातल्या अन्य देशांपेक्षा भारताची स्थिती खूप चांगली आहे, असा हातखंडा युक्‍तिवाद करून त्या वेळ निभावून नेत असतात. देशाचा रूपया नीचांकी पातळीवर घसरला आहे, त्यावर अर्थमंत्र्यांचे उत्तरही अशाच स्वरूपाचे असते. भारताच्या शेजारील देशांचे चलन ज्या प्रमाणात गडगडले आहे त्या तुलनेत रूपया अजून मजबूत आहे, असे त्यांचे सांगणे असते. म्हणजेच देशाच्या अर्थकारणात सध्या काहीच बिघडलेले नाही, असे सांगण्याचा सरकारचा कसोशीचा प्रयत्न असतो. सरकारकडून हे काही जरी सांगितले जात असले, तरी विविध बाबतीतील जी आकडेवारी समोर येते आहे त्यातून देशाच्या आर्थिक स्थितीची खालावलेली पातळी निश्‍चितपणे लोकांपुढे येत असते.

आता तर खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडूनच सरकारला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न झाला आहे, ही एका अर्थाने विधायक बाब मानावी लागेल. कारण, देशाच्या अर्थकारणात समस्या आहे हे तरी सरकारला आता निमूटपणे मान्य करावे लागेल. समस्या आहे हे जर मान्य केले तरच त्यावरील उपाययोजनांबाबतही सरकारला काही हालचाली करण्याची बुद्धी सुचू शकते. पण आजपर्यंत सरकार अर्थकारणाच्या समस्या फारशा गंभीर नसल्याचेच सांगत आले आहे. होसबाळे यांनी आपल्या विवेचनात देशातील सध्याच्या आर्थिक विषमतेचा मुद्दाही अधिक तपशिलाने विशद केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, भारत आज जगातील सहाव्या क्रमाकांची आर्थिक शक्‍ती मानली जाते, पण याच देशात संपत्तीचे वाटप अत्यंत असमान पद्धतीने होताना दिसत आहे. देशातल्या सगळ्यात श्रीमंत अशा एक टक्‍का लोकसंख्येकडे देशातील एकूण संपत्तीच्या एक पंचमांश संपत्ती आहे आणि देशातील एकूण 50 टक्‍के लोकसंख्येकडे एकूण उत्पन्नाच्या केवळ 13 टक्‍के इतकाच वाटा जातो, ही स्थिती देशासाठी चांगली आहे काय, असा थेट प्रश्‍न होसबाळे यांनी उपस्थित केला आहे.

देशात रोजगार वाढवण्यासाठी कसोशीचे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात रोजगाराची स्थिती बिकट आहे त्याकडेही प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्‍त केली आहे. काल संघाच्या होसबाळे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने आपल्याच विचारांच्या सरकारला हा आरसा दाखवला असला, तरी या आधीही देशातील अनेक संस्था आणि संघटनांनी या विदारक आर्थिक स्थितीची माहिती आपल्या अहवालांतून लोकांपुढे आणली आहे. यावर सरकार साकल्याने काही विचारविनिमय करते आहे, असे गेल्या कित्येक दिवसांत दिसून आलेले नाही. उलट आता सरकार आपल्या दैनंदिन कामाची जबाबदारी सोडून देशात 2024 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले असल्याचेच आपल्याला पाहायला मिळत आहे. देशातील लोकसभेच्या ज्या जागा भाजपला जिंकता आलेल्या नाहीत त्या जागांवर म्हणे सरकारने आता लक्ष केंद्रित केले असून केंद्रीय मंत्र्यांना या मतदारसंघांची जबाबदारी वाटून दिली गेली आहे. त्यानुसार हे मंत्री आता आपल्या खात्याचा कारभार सोडून या मतदारसंघांच्या दौऱ्यावर ये-जा करताना दिसू लागले आहेत. याच कार्यक्रमाअंतर्गत खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तीन दिवस बारामती मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यांना या मतदारसंघाची जबाबदारी देण्यात आली असून त्यांच्या बारामतीच्या फेऱ्या यानंतरच्या काळातही सतत सुरूच राहणार आहेत.

बारामती हा भाजपला न जिंकता आलेला मतदारसंघ असल्याने तेथे निर्मला सीतारामन यांच्या सारख्या महत्त्वाच्या मंत्र्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. बाकीचे काही केंद्रीय मंत्री गुजरात दौऱ्यावर पाठवले जात आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून काम पाहणारे एस. जयशंकर हे निवडणुकीचे राजकारण या विषयातले फारसे माहीर नेते मानले जात नाहीत. पण त्यांनाही गुजरातच्या निवडणूक प्रचार कामात जुंपले गेले आहे. आता ते गुजरातेत जाऊन पंतप्रधानांचे गुणगान गात आहेत. मुख्य मुद्दा असा आहे की, सरकार निवडणुकीच्या कामात जितके आस्थेने लक्ष देते तितके लक्ष ते देशापुढील लोकांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्याच्या कामी का देत नाही? विविध मतदारसंघात प्रचाराला गेल्यानंतर तेथील लोक आपल्या अडीअडचणींचे गाऱ्हाणे या मंत्र्यांच्या समोर मांडतील किंवा पत्रकार याच समस्यांच्या अनुषंगाने काही वेडेवाकडे प्रश्‍न विचारतील त्यावेळी त्यांना कसे सामोरे जायची याची धास्तीही या मंडळींना वाटताना दिसत नाही.

एका विशिष्ट शैलीने लोकांपुढे प्रचाराचे मुद्दे मांडायचे आणि त्यांच्या मूलभूत समस्यांकडे कानाडोळा करून त्यावर पळवाटा शोधायच्या, असा प्रकार सध्या सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडूनच सरकारला कानपिचक्‍या दिल्या जाऊ लागल्याने त्याचा काही तरी उपयोग होईल, असे वाटते. संघाकडून कानपिचक्‍या मिळणे हा एका अर्थाने सोनारानेच कान टोचल्यासारखा प्रकार असतो. सद्यस्थितीत तो गरजेचा होता. केवळ एखाद्‌-दुसऱ्या कार्यक्रमात अशा कानपिचक्‍या देऊन संघाने थांबता कामा नये. सरकारला थेट कामाला लावण्याची धमक आता केवळ याच संघटनेत आहे. त्यामुळे लोकांची सध्या झालेली दशा पाहून त्यांनी अधिक व्यापकपणे सरकारला भानावर आणण्याचे काम संघाने करावे, अशी अपेक्षा आहे.